सरकारच्या स्थगितीला ग्रामपंचायतींचे आव्हान, उच्च न्यायालयात याचिका

निधी सरकारजमा करण्यास मनाई, यथास्थितीचे निर्देश.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, शिवाजी पवार, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) : राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांना दिलेल्या स्थगितीला श्रीरामपूर तालुक्यातील  ग्रामपंचायतींनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने हा निधी सरकारकडे वर्ग करण्यास मनाई केली असून यथास्थिती राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये श्रीरामपूर तालुक्यातील खंडाळा, खोकर, खानापूर, वळदगाव, निपाणी वडगाव, खोकर, टाकळीभान, महांकाळवाडगाव, मातुलठाण, सराला, शिरसगाव, वडाळामहादेव आदी गावांना पक्क्या रस्त्याने जोडण्यासाठी ५ कोटी ७० लाख रुपये मंजूर झाले होते. यातील काही गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत पक्के रस्ते झालेले नव्हते. काही रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या.

दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी जाऊन शिंदे फडणवीस सरकार अस्तित्वात आले. या सर्व कामांवर नव्या सरकारने २० जुलै व १२ ऑक्टोबर २०२२च्या आदेशाद्वारे स्थगिती दिली. काही कामे रद्द झाली. रस्त्यांच्या कामाला मंजूर झालेला निधी परत सरकारकडे वर्ग होण्याची भिती ग्रामपंचायतींना सतावली. त्यामुळे महांकाळवाडगाव व मातुलठाण ग्रामपंचायतींनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर व न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

खंडपीठाने निधी सरकारकडे पुन्हा वर्ग करण्यास स्थगिती दिली आहे. यथास्थिती राखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. खंडपीठात ग्रामपंचायतींच्या वतीने विधीज्ञ अजित काळे, साक्षी काळे व प्रतीक तलवार काम पाहत आहेत.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"