पाटबंधारे विभागाने फतवा मागे घेतला; शेतकरी आंदोलनानंतर निर्णय बदलला

सिंचन न केलेल्या क्षेत्राबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शेतकऱ्यांना बजावण्यात आले होते. या आदेशाची शेतकऱ्यांनी होळी केल्यानंतर अभियंत्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला.

श्रीरामपूर : पाटबंधारे विभागाच्या नगर येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी भंडारदराच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील सर्वच क्षेत्रांवर सिंचन कर आकारणीचा अजब फतवा काढला होता. सिंचन न केलेल्या क्षेत्राबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश शेतकऱ्यांना बजावण्यात आले होते. या आदेशाची शेतकऱ्यांनी होळी केल्यानंतर अभियंत्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला.

    कार्यकारी अभियंत्यांनी ८ ऑगस्टला हे आदेश बजावले होते. वडाळा पाटबंधारे उपविभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याची प्रत प्राप्त देण्यात आली होती. ही माहिती मिळताच भंडारदरा धरण लाभक्षेत्र पाणी समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आदेशाची येथे होळी केली. यावेळी स्वाभिमानीचे नेते सुरेश ताके, जितेंद्र भोसले, भरत आसने, दत्तात्रय लिप्टे, किशोर पाटील, रवी वाबळे, राजेंद्र भांड, संदीप गवारे, जगन्नाथ भोसले, ईश्वर दरंदले, नामदेव येवले, किशोर बडाख आदी शेतकरी उपस्थित होते. यामुळे आदेश मागे घेतल्याचे परिपत्रक अभियंत्यांनी आता काढले आहेत.

    भंडारदरा धरणाच्या लाभक्षेत्रातील सिंचन महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने आदेश पारित करण्यात आले होते. लाभधारक शेतकऱ्यांच्या मूळ सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व सिंचन अकारणी करण्यात आलेले क्षेत्र यामध्ये तफावत दिसून येत आहे. लाभधारक शेतकऱ्यांनी उताऱ्यावरील क्षेत्राचे सिंचन कशाच्या आधारे केले, याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश वडाळा पाटबंधारेच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.

      उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि कर अकारणी यात तफावत येणार नाही याची खात्री करून तक्ते विभागीय कार्यालयास मंजुरीस सादर करावेत, तसेच लाभ क्षेत्रातील सर्वच क्षेत्रांची अकारणी करण्यात यावी, असे कार्यकारी अभियंत्यांना म्हटले आहे.

     दरम्यान, लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्याने जर धरणाच्या आवर्तनातून सिंचन केले नाही, तर त्याने हंगामामध्ये पाणी न घेतल्याचे हमीपत्र या आदेशानुसार सादर करावयाचे होते. आदेशाची प्रत पाटबंधारेच्या अकोले, संगमनेर, लोणी व देवळाली प्रवरा येथील कार्यालयांनाही पाठविण्यात आली होती.

सर्व क्षेत्रावर सिंचन कर
भंडारदराच्या आवर्तनातून भिजलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रावर सिंचन कर लावला जात होता. आवर्तन सुटण्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून पाणी मागणी अर्ज मागविले जातात. या अर्जानुसार भिजलेल्या क्षेत्रानुसार पैसे अकारले जात होते. मात्र नव्या आदेशानुसार भिजलेल्या क्षेत्राऐवजी शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण सातबारा उताऱ्यावर सिंचन कर लादला जाणार होता.

अभियंत्यांचा खुलासा
आवर्तनातून भिजलेले क्षेत्र व उताऱ्यावरील क्षेत्र याबाबतची खातरजमा करण्यासाठी पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र आदेशाचा क्षेत्रीय स्तरावरून चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. कोणत्याही लाभधारकांकडून सातबारा उताऱ्याची मागणी केली जाणार नाही, असे कार्यकारी अभियंत्यांनी दुसऱ्या आदेशात म्हटले आहे.