मार्चएण्ड संपला, जिल्हा परिषदेचे ७३ कोटी अजूनही शिल्लकच

मार्च एण्ड संपल्यानंतरही दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चितच राहिला आहे.

चंद्रकांत शेळके, अहमदनगर : मार्च एण्ड संपल्यानंतरही दरवर्षीप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चितच राहिला आहे. जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या ३६३ पैकी २९० कोटी खर्च झाले असून अजूनही ७३ कोटी शिल्लक आहेत. मात्र मागील वर्षीपेक्षा हा खर्च २० टक्के अधिक आहे. मागील वर्षी जिल्हा परिषदेचा खर्च मार्चअखेर ६० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचला होता.

दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी दिला जातो. २०२१-२२ या वर्षात ३६८ कोटी ७० लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर झाला होता. त्यापैकी ३६३ कोटी ६३ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्रत्यक्ष मिळाला. पुढील दोन वर्षे म्हणजे मार्च २०२३ अखेर हा निधी खर्च करण्याची मुदत होती. गेल्या महिनाभरापासून जिल्हा परिषदेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागप्रमुखांनी बैठकांवर बैठका घेऊन अधिकाधिक खर्चाचे नियोजन केले. परंतु मार्चअखेर जिल्हा परिषदेचा खर्च ८० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचला. एकूण मिळालेल्या ३६३ कोटींपैकी २९० कोटी मार्चअखेर खर्च झाले असून अजूनही ७३ कोटी अखर्चित दिसत आहे.

शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, बांधकाम उत्तर, पशुसंवर्धन विभागांचे खर्च ७० टक्क्यांच्या खाली असल्याने एकूण खर्चाची सरासरी घसरली आहे. दरम्यान हा खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत अधिक आहे. मागील वर्षी पदाधिकारी असतानाही खर्चाचे प्रमाण केवळ ६० टक्के होते. गेल्या वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेच प्रशासक म्हणून कामकाज पाहत आहेत. त्या तुलनेत त्यांनी चांगला खर्च केलेला दिसत आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"