उद्या वैद्यकीय सेवा बंद : एनएमसी विधेयकाला आयएएमचा विरोध

संसदेत सादर झालेल्या ‘राष्ट्रीय मेडिकल कमिशन’ विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी शहरातील सर्व वैद्यकीय सेवा उद्या (शनिवारी) बंद राहतील.

अहमदनगर : संसदेत सादर झालेल्या ‘राष्ट्रीय मेडिकल कमिशन’ विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी शहरातील सर्व वैद्यकीय सेवा उद्या (शनिवारी) बंद राहतील. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अहमदनगर शाखेचे अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मिश्रा व सचिव डॉ. शंकर शेळके यांनी आज पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. आणीबाणीच्या परिस्थितीतीसाठी आवश्यक व जीवरक्षक प्रणाली सेवा मात्र नेहमीप्रमाणेच सुरू राहील, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
या विधेयकाला राष्ट्रीय पातळीवर विरोध करण्याचा निर्णय ‘आयएमए’ने घेतला आहे. त्यानुसार शहरातील सर्व वैद्यकीय सेवा बंद राहतील. हे विधेयक गरीब, सर्वसामान्य आणि संघराज्ये यांच्या विरोधात असल्याने ते मंजूर करू नये, अशी संघटनेची मागणी असल्याचे डॉ. मिश्रा व डॉ. शेळके यांनी सांगितले. याबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांनी वैद्यकीय व्यावसायिकांना, रुग्णालयांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. ‘आयएमए’च्या केंद्रीय कृतिसमितीच्या व त्यानंतर संघटनेच्या राज्य शाखांचे अध्यक्ष, सचिव व विस्तारित कृतिसमिती यांच्या बैठकांमध्ये नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल (२०१७) च्या विविध पैलूंवर सविस्तर चर्चा झाली. हे विधेयक गरीब, सर्वसामान्य जनता, तसेच संघराज्य विरोधी असल्याचे चचेर्तून स्पष्ट झाले. त्यातल्या सुधारणांसह हे बिल धनिकधार्जिणे असल्याचा ठाम निष्कर्ष आयएमने काढला आहे. अतिशय घाईने आणलेले हे विधेयक मंजूर करू नये, या मागणीसाठीच वैद्यकीय सेवांचा उद्याचा ‘राष्ट्रीय बंद’ आहे, असे डॉ. मिश्रा व डॉ. शेळके यांनी सांगितले.
विधेयकामुळे वैद्यकीय शिक्षण गरीब- वंचितांच्या आवाक्याबाहेर जाईल. प्रामुख्याने समाजाच्या धनिक व नागरी वगार्तून डॉक्टर तयार होणे स्वीकारार्ह नाही. वंचितांचा आवाज बनून या काळ्या कायद्याशी लढणे संघटना आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजते. असा कायदा होणार याची चाहूल लागताच उत्तराखंड व महाराष्ट्रातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी एमबीबीएसचे शुल्क २५ ते ३० लाख रुपयांनी वाढविले. वैद्यकीय शिक्षणासाठी धनिक बाळांसाठीच ५० टक्के जागा राखून ठेवण्याचा हा प्रकार समान संधी नाकारणारा आणि त्यामुळेच जनविरोधी आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सध्या बहुतांश राज्यांमध्ये शुल्क निर्धारण समित्या असल्यामुळे राज्य सरकारांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ५० जागांचा कोटा ठेवणे शक्य झाले. सरकारच्या प्रक्रियेतून निवड झालेल्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांप्रमाणे शुल्क भरणे त्यामुळेच शक्य झाले आहे. नव्या कायद्यामुळे हे सगळे बदलेल. एमबीबीएससाठी केंद्रीकृत अंतिम परीक्षेची संकल्पना ग्रामीण-आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी ठरेल. त्यात नागरी व श्रीमंत विद्यार्थ्यांना अंगभूत अनुकूलता आहे.
राज्यांची वैद्यकीय विद्यापीठे अभ्यासक्रम ठरविण्यामध्ये निर्णायक भूमिका वठवितात. वैद्यकीय स्नातकांना पदवी प्रदान करण्याचे काम त्यांचे असते. परंतु नव्या आयोगात त्यांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेहून दुय्य्म स्थान देण्यात आलेले आहे. राज्य सरकारे, वैद्यकीय परिषद व विद्यापीठे यांना दुय्यम स्थान देणारे या विधेयकाचे स्वरूप राज्यघटनेतील तरतुदींवर कठोर आघात करणारे आहे. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यानव्ये (१९५६) वैद्यकीय व्यवसायाला स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे देशात आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे डॉक्टर निर्माण होऊन उत्तम रुग्णसेवेचा पाय घातला गेला. विधेयकातील जुजबी सुधारणांमुळे तिचे रक्षण होणार नाही. वैद्यकीय व्यवसायाच्या स्वायत्ततेशी केली जाणारी ही छेडछाड देशाच्या व पुढच्या अनेक पिढ्यांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम करणारी ठरेल. हे विधेयक आहे तसे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास, सरकारला विरोधाचा सामना करावा लागेल, असा इशाराही ‘आयएमए’ने दिला आहे.