सरकारच्या ३७ लाखांची लाभार्थ्यांकडून उधळपट्टी

संदीप रोडे , श्रीरामपूर:
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजनेंतर्गत श्रीरामपूर नगरपालिकेने प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान शौचालय बांधकामासाठी मंजूर करून त्यातील सहा हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात वर्ग केले. बॅँक खात्यात पैसे वर्ग होऊन आठ महिने उलटले, तरी अजूनपर्यंत शौचालयाची साधी विटही उभी राहिलेली नाही. या अनुदानाची लाभार्थ्यांकडून उधळपट्टी झाल्याचे निदर्शनास आल्याने नगरपालिकेने आता फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान योजनेंतर्गत राज्य शासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान योजना राबविण्यास सुरूवात केली. मे २०१५ मध्ये त्याचा अध्यादेश निघाला. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच श्रीरामपुरात नगरपालिकेच्या माध्यमातून योजनेला सुरूवात झाली. ज्यांच्याकडे शौचालय नाही अशा नागरिकांना शौचालय बांधकामासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून १२ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शिवाय नगरपालिकाही त्यात काही रक्कम टाकणार आहे. नगरपालिका किती रक्कम टाकणार याचा ठराव होणे अजून बाकी आहे. तूर्तास शासनाचे १२ हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात वर्ग केले जात आहेत. १ हजार ८७६ नागरिकांनी या योजनेंतर्गत नगरपालिकेकडे अनुदानासाठी अर्ज दाखल केले. त्यांना प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदान नगरपालिकेने मंजूर केले. ६ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता खात्यात वर्ग केला. त्यातील १ हजार २५० नागरिकांनी प्रत्यक्षात शौचालये बांधली. अर्थात १२ हजार रुपयांत विटाचे शौचालय होणार नाही, त्यामुळे काहींनी रेडिमेड शौचालय उभारले. ६२६ लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात ३७ लाख ५६ हजार रुपये वर्ग करून आठ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरीही त्यांनी शौचालय उभारले नाही.
सरकारचे अनुदान रुपाने बॅँक खात्यात जमा झालेल्या प्रत्येकी सहा हजार रुपये रकमेची लाभार्थ्यांकडून उधळपट्टी करण्यात आली. आता आणखी सहा हजार रुपये येतील त्यातून बांधकाम करू याची वाट ते पाहताहेत. मात्र शौचालय बांधकाम सुरू झाल्याचा पुरावा दाखविल्याशिवाय पुढील सहा हजार रुपये नगरपालिका देईना. त्यामुळे या लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
परिणामी पालिकेने या लाभार्थ्यांना बांधकाम करा अन्यथा फौजदारी कारवाईस तयार रहा, अशा नोटिसा पाठवल्या आहेत. महिनाभरात नगरपालिका पुन्हा फेरसर्व्हे करणार आहे. त्यात शौचालय उभारले नसल्याचे निदर्शनास आले तर मग मात्र सरकारी निधीचा गैरवापर केला म्हणून थेट पोलिसात तक्रार दाखल केली जाणार आहे.