एक कोटी ९३ लाखांची रक्कम मिळाली, व्यवस्थापन समितीकडे निर्णय

गणवेश खरेदीमध्ये दरवर्षी स्थानिक राजकीय हस्तक्षेप होतो. हा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार देण्यात आले. यामुळे कुठला रंग अथवा कापडाचा कोणता पॅटर्न वापरायचा, याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक लाभार्थीला एका गणवेशाकरिता ३०० रुपये यानुसार शाळेसाठी गणवेशाचा निधी देण्यात आला. जिल्ह्याकरिता मिळालेला एक कोटी ९३ लाख ५३ हजार ९०० रुपये निधी शाळास्तरावर वितरित करण्यात आला आहे.

एकूण शाळा- ९४६

एकूण विद्यार्थी- ६४५१३

मुले- २६९०३

मुली- ३७६१०

गणवेश वितरण- ६३२३७

प्राप्त निधी- एक कोटी ९३ लाख ५३ हजार

गोंधळाला आवर

पूर्वी गणवेशावरून जिल्हा परिषदेत राजकारण करण्यात येत होते. शाळा व्यवस्थापन समितीला संपूर्ण अधिकार प्रदान केल्याने राजकीय हस्तक्षेपाला ब्रेक लागला आहे. त्यामुळे गणवेशाबाबत होणारा गोंधळ आता टळला आहे. कुठला गणवेश खरेदी करायचा आहे, कुठला रंग असेल, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. विद्यार्थी संख्येनुसार संपूर्ण यादी शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आली.

मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी काय

शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशासाठी कापड आयएसओ मानांकनाचा असावा, असा आदेश आहे. ही अट शाळा व्यवस्थापन समितीसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. बाजारपेठेत ३०० रुपयांमध्ये गणवेश मिळत नसल्याने, पालकांची मिळणाऱ्या तुटपुंज्या ३०० रुपये अनुदानाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.

३०० रुपयांमध्ये गणवेश येत नाहीत. २०० रुपयेच एका गणवेशाची शिलाई आहे. वर्ग ५ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना फुलपॅण्ट व शर्ट द्यावे. त्यांच्या गणवेशाची शिलाईच ३०० घेण्यात येते. त्यामुळे मुख्याध्यापक, शिक्षकांना वर्गणी करून गणवेश शिलाईची रक्कम द्यावी लागते किंवा एखादा देणगीदार शोधावा लागतो.

जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरणामध्ये कोणतीही अडचण नाही. एक कोटी ८९ लाख रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यातील ९४६ शाळांमधील ६३ हजार २३७ विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात आले आहेत.

-सुवर्णा नाईक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, समग्र शिक्षण

शालेय गणवेश ३०० रुपयांमध्ये शिऊन मिळत नाही. कापडही महाग आहे. त्यामुळे शर्ट व हाफपॅण्ट, फुलपॅण्ट शिवण्यात अडचणी येतात. पालकही नाराजी व्यक्त करीत आहेत. मुख्याध्यापकांना वर्गणी करून आर्थिक तरतूद करावी लागते.

-संजय बरडे, मुख्याध्यापक जि.प. आंतरराष्ट्रीय शाळा, दिग्रस