रेल्वेची १ हेक्टर जागा दाखविली ओपन स्पेस

ग्रामपंचायतच्या अभिलेख्यात नोंद होत नसल्याने प्लॉटधारकांची गेल्या नऊ वर्षांपासून अक्षरश: ससेहोलपट होत आहे.

- अशोक घाटे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अडगाव बु. : येथील रेल्वे स्टेशनलगत असलेल्या मृतक अशोक रमेश म्हसाळ यांच्या गट नंबर १३६ मध्ये सन २0१0 ला तत्कालीन तहसीलदार चव्हाण यांनी अधिकार नसतानाही निवासी प्रयोजनार्थ लेआउट मंजूर केले. या लेआउटची तक्रार झाल्याने वाद निर्माण झाला. परिणामी ग्रामपंचायतच्या अभिलेख्यात नोंद होत नसल्याने प्लॉटधारकांची गेल्या नऊ वर्षांपासून अक्षरश: ससेहोलपट होत आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ १ हेक्टर ३ आर मंजुरी आदेश असताना, त्यात रेल्वेची १ हेक्टर ४५ आर जागा ओपन स्पेस दाखविली आहे. अकोट महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने हा भूखंड घोटाळा सुरू आहे.
या भूखंडाबाबत एसडीएम अकोट यांनी सन २0११ मध्ये सदर लेआऊटबाबत फेरफार आदेश दिला होता. त्यानंतर लेआउट मालकाने सन २0१४ ला खरेदीचे व्यवहार सुरू केले. तेव्हा सदर लेआउटमध्ये सार्वजनिक वापरासाठीची १४ आर राखीव जागा ही रेल्वेच्या मालकीच्या जागेत दाखवली असल्याने सदर लेआउटमधील प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारावर बंदी घालावी आणि ग्राम पंचायतने सदर प्लॉटच्या नोंदी ग्रामपंचायतच्या नमुना ८ ला घेऊ नये, अशी लेखी तक्रार अब्दुल फरीद अब्दुल शरीफ यांनी मार्च २0१४ मध्ये जिल्हाधिकारी, एसडीएम अकोट, तहसीलदार तेल्हारा व ग्रामपंचायत अडगाव बु. यांच्याकडे केली होती. तेव्हापासून सदर लेआउट वादग्रस्त ठरले आहे; परंतु गेल्या सहा वर्षांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही करण्यात आली नाही.
दरम्यानच्या काळात लेआउट मालकाने बरेच प्लॉट विकले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याच्या ग्रामपंचायतने नोंदी घेतल्या नाहीत. त्यामुळे प्लॉटधारकांवर अन्याय होत आहे.

महसूल विभागाकडून पंचनामा
 लेआउटचा एप्रिल २0१८ मध्ये महसूल विभागाकडून घटनास्थळ पंचनामा केला होता. त्यात तहसीलदारांनी लेआउटमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ओपन स्पेसची जागा रेल्वे प्रशासनाच्या मालकीच्या जागेत आहे. असा स्पष्ट अहवाल दिला होता.
 लेआउटचे प्रकरण अधिकार नसताना सन २0१0 मध्ये तहसीलदारांनी मंजूर केले होते. त्यानंतर एसडीओ राजेश इतवारे यांनी २0११ मध्ये फेर आदेश दिला. त्यानंतर शैलेष हिंगे व नरेंद्र टापरे यांनी हे प्रकरण हाताळले व शेवटी उदयसिंह राजपूत यांनी सदर प्रकरणात त्रुटी असल्याचा व अनियमितता झाल्याने पुढील आदेशाकरिता १९ आॅक्टोबर २0१८ ला सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविला होता; परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.

रेल्वेने अतिक्रमण केल्याचा दावा
सदर प्रकरणी तहसीलदार यांच्या मार्फत लेआउट मालकाचा लेखी जबाब घेतला असता, त्यावेळेस मृतक अशोक म्हसाळ यांनी, रेल्वेने माझ्या लेआउटच्या ओपन स्पेसमध्ये अतिक्रमण करून त्या जागेत क्वॉर्टर बांधल्याचा असा लेखी जबाब दिला होता. प्रत्यक्षात रेल्वेचे काम सन १९५९, ६० मध्ये पूर्ण होऊन रेल्वे १९६0 पासून सुरू झाली आणि सदर शेतीचा व्यवहार अलीकडच्या काळातील आहे.

प्लॉटधारकांची नोंदीसाठी नऊ वर्षांपासून ससेहोलपट
सदर लेआउटमध्ये सार्वजनिक कामासाठी राखीव जागा असलेली संपूर्ण जागा रेल्वे मालकीच्या जागेत असून, एसडीएम यांच्या मंजुरी आदेशानुसारअटी व शर्तीप्रमाणे एकही सुविधा उपलब्ध करण्यात आली नाही. ग्रामपंचायतकडे नोंदीसाठी आलेल्या प्लॉटधारकांना ग्रामपंचायतने प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ओपन स्पेस उपलब्ध करणे व शासकीय नियमानुसार मूलभूत सुविधा लेआउट मालकाने करून द्याव्यात. त्यानंतर रीतसर नमुना ८ ला नोंदी घेतल्या जातील, असे स्पष्ट केले; परंतु अद्यापही काहीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे प्लॉटधारकांची नोंदीसाठी नऊ वर्षांपासून ससेहोलपट होत आहे.

शासकीय मोजणीनंतर क्षेत्रफळात फरक!
सदर लेआउटबाबत तक्रारीनंतर तहसीलदार व नझूल अधिकारी यांनी मोका पाहणी करून मोजणी केली तेव्हा, प्रत्यक्षात १ हेक्टर ३ आरच क्षेत्रफळ भरले. ओपन स्पेस रेल्वेच्या जागेत असल्याबाबतचा अहवाल दिला.