१ हजार ३५४ माेफत प्रवेश निश्चित, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी अडवणूक !

अकाेला : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत अर्थात आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार ३५४ प्रवेश निश्चित झाले आहेत. एकूण जागांच्या तुलनेत अजूनही ६०६ जागांवरील प्रवेश बाकी असून, सध्या कागदपत्रांची पडताळणी शाळास्तरावर हाेत आहे. दरम्यान, या कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या नावाखाली पालकांची अडवणूक करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यात १ हजार ९६० जागांसाठी यावर्षी ४ हजार ७२७ ऑनलाइन अर्ज करण्यात आले हाेते, त्यानुसार प्रवेशासाठी पहिली साेडत ७ एप्रिल रोजी पुणे येथे ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली. सध्या प्रवेश निश्चित करण्यासाठी शाळा स्तरावर लगबग सुरू असून, शाळा प्रवेशासाठीच्या प्रक्रियेला २३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

मुदतवाढ मिळूनही गती मंदावलेलीच

आरटीई प्रवेशासाठी शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना ३० जून राेजी मुदतवाढीचा आदेश पाठविला हाेता. शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या ओटीपीच्या तांत्रिक कारणांमुळे प्रवेश निश्चित करण्यास विलंब हाेत असल्याने निवड यादीतील मुलांच्या प्रवेशनिश्चितीसाठी अडचणी निर्माण हाेत आहेत. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेला ९ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ दिल्यानंतरही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी पुन्हा २३ जुलैपर्यंत प्रवेशासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शिक्षण संचालकांनी घेतला.

अशी आहे स्थिती

- नोंदणीकृत शाळा - २०२

- प्रवेशासाठी प्राप्त अर्ज - ४७०७

- आरक्षित जागा - १९६०

- प्राप्त अतिरिक्त अर्ज - २७४७

- आतापर्यंत निवड झालेले - १८१७

- तात्पुरते प्रवेश - ६७८

- निश्चित प्रवेश - १३५४

शिक्षणाधिकारी म्हणतात

आरटीईअंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे निर्देश शाळांना दिले आहेत. या प्रवेशासाठी कुठे अडवणूक हाेत असेल तर पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी.

डाॅ. वैशाली ठग, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक

शाळांचे पैसे कधी देणार

आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या शाळांना शासनाकडून मिळणारा निधी अजूनही वितरित करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात शाळांनी अनेकदा तक्रारी केल्या. आंदाेलनाची भूमिका घेतल्यावरही शाळांच्या हक्काचे पैसे शाळांना मिळाले नाहीत. सध्या काेराेनामुळे शाळाच बंद असल्याने शालेय व्यवस्थापनाचे अर्थकारणच ठप्प झाले आहे, त्यामुळे अशा स्थितीत हा निधी वितरित झाला तर शाळांना माेठा दिलासा मिळेल.