भूमिगतसाठी १०७ कोटी!

नगर विकास विभागाची हिरवी झेंडी; सांडपाण्यावर होणार प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : भूमिगत गटार योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या ११० कोटींपैकी १०७ कोटींचा प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) शासनाने मंजूर केला. नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी १०७ कोटींच्या योजनेला बुधवारी मंजुरी दिली. योजनेंतर्गत ३० आणि ७ एमएलडीचे दोन प्लान्ट उभारल्या जाणार आहेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत भूमिगत गटार योजनेच्या माध्यमातून नाले-गटारांमधील सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा शेती किंवा उद्योगांसाठी वापर करता येणे शक्य आहे. अशी दुहेरी योजना निकाली काढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ‘अमृत’योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजनेचा समावेश केला. भूमिगतचा डीपीआर (प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम राज्य शासनाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सोपविले होते. मजीप्राने दोन ठिकाणी उभारल्या जाणाऱ्या ३७ एमएलडी प्लान्टसाठी ११० कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार करून संबंधित विभागाकडे सादर केला होता. मजीप्राने हा अहवाल मंजूर करीत पुढील कार्यवाहीसाठी नगर विकास विभागाकडे सादर केला. याविषयी नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्या दालनात महापालिका आयुक्त अजय लहाने, मजीप्राचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अर्थ व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली असता प्रधान सचिव म्हैसकर यांनी भूमिगत गटार योजनेसाठी १०७ कोटी रुपये मंजूर केले.

दोन ठिकाणी राहील एमएलडी प्लान्ट
भूमिगत गटार योजनेसाठी शहराच्या पूर्व आणि पश्चिम भागात प्लान्ट उभारला जात आहे. पूर्व झोनमध्ये खरप परिसरात सात एमएलडी प्लान्ट कार्यान्वित केला जाईल. याकरिता ८ कोटी ८७ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. पश्चिम झोन अंतर्गत शिलोडा परिसरात ३० एमएलडीचा दुसरा प्लान्ट उभारला जाणार असून, यासाठी २५ कोटी ७४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

‘ग्रीन झोन’साठी प्रस्ताव !
शहरात ‘ग्रीन झोन’(वृक्ष लागवड) निर्माण करण्यासाठी शासनाने चार कोटींची तरतूद केली आहे. पावसाळ्यात वृक्ष लागवड करण्यासाठी जागा निश्चित करण्याचे महापालिकेला निर्देश देत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना प्रधान सचिवांनी दिली.

तीन ठिकाणी पम्पिंग मशीन
३७ एमएलडी प्लान्टसाठी तीन ठिकाणी पाण्याचा उपसा केला जाईल. याकरिता खरप, शिलोडा आणि जुने शहरात पम्पिंग मशीन कार्यान्वित केल्या जातील.

भूमिगत गटार योजना टप्प्या-टप्प्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. पहिल्या टप्प्यात १०७ कोटींची योजना पूर्णत्वास नेल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधी मंजूर केला जाईल. त्यामध्ये शहरातील इतर भागाचा समावेश केला जाणार आहे.
-अजय लहाने, आयुक्त मनपा.