पाणीटंचाई निवारण्यासाठी १४३.३५ कोटीचा निधी

शासनाने हाती घेतल्या तात्काळ उपाययोजना; अमरावती विभागाला १२.५५ कोटीचा निधी.

संतोष वानखडे/वाशिम : २0१५-१६ या वर्षात पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी शासनाने चार विभागांसाठी १४३ कोटी ३५ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी १२ ऑक्टोबरला मंजूर केला. पावसाचे कमी प्रमाण आणि त्यातच जलपुनर्भरण व अन्य जलसंधारणच्या कामांबाबत जनजागृतीचा अभाव यामुळे जलपातळीत घट होत चालली आहे. यामुळे राज्यातील कित्येक गावांमध्ये हिवाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पाणीटंचाईचे सावट असते. उन्हाळ्यात बहुतांश गावे पाणीटंचाईच्या चटक्याने होरपळून जातात. यावर्षी तर भर पावसाळ्यातही राज्यातील अनेक गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागल्याचे विदारक चित्र आहे. पाणीटंचाईची धग कमी करण्यासाठी विंधन विहिर, नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना, टँकरने पाणीपुरवठा, विहिर अधिग्रहण, गाळ काढणे आदी उपाययोजनांवर भर दिला जातो. २0१५-१६ या वर्षात पाणीटंचाईवर तात्पुरती मात करण्यासाठी राबविलेल्या व राबविण्यात येणार्‍या उपाययोजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची मागणी प्रशासनाने केली होती. या मागणीची दखल म्हणून कोकण, नाशिक, औरंगाबाद व अमरावती या चार विभागांसाठी १४३ कोटी ३५ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला. कोकण विभाग ७.१६ कोटी, नाशिक विभाग २७.६४ कोटी, औरंगाबाद विभाग ९५.९८ कोटी व अमरावती विभाग १२.५५ कोटी रुपये असे निधीचे वाटप शासनाने केले आहे. सर्वाधिक अर्थात ९५.७५ कोटी रुपये खर्च ह्यटँकरने पाणीपुरवठाह्ण या सदराखाली होणार आहे. त्याखालोखाल नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती १७.७८ कोटी, विहिर अधिग्रहण १५.८३ कोटी, विंधन विहिर ९.१७ कोटी आणि तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनेवर ४.९४ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.

*अमरावती विभागाला १२.५५ कोटी

         अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील पाणीटंचाई निवारणार्थ विविध उपाययोजना राबविल्या व आताही राबविल्या जात आहेत. पैशाअभावी उपाययोजना ठप्प पडू नये म्हणून शासनाने अमरावती विभागासाठी १२ कोटी ५५ लाख २८ हजाराचा निधी मंजूर केला. विंधन विहिरींसाठी १.८२ कोटी, नळ योजनांची विशेष दुरूस्ती ५.0६ कोटी, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना १.0९ कोटी, टँकरने पाणीपुरवठा २.११ कोटी, विहिर अधिग्रहण २.४३ कोटी अशा प्रमुख उपाययोजनांचा समावेश आहे.