१५ कोटींचे निधी प्रकरण; उद्या हायकोर्टात सुनावणी

अकाेला : शहरातील विकास कामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या १५ काेटी निधीचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायप्रविष्ट आहे. अशा स्वरूपाच्या चार प्रकरणांना एकत्र करण्यात आले असून याविषयी १८ जानेवारी रोजी नागपूर खंडपीठात सुनावणी होणार आहे. सुनावनीअंती न्यायालय काय निकाल देते, याकडे भाजप-शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.

मनपा क्षेत्रातील पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने १७ जुलै २०२० रोजी मूलभूत सोयी-सुविधांतर्गत १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला हाेता. निधी मंजूर झाल्यानंतर नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. सदर प्रस्ताव शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केल्यावर या विभागाने स्थळपाहणी केली. तसेच तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. यादरम्यान, सेना नगरसेवकांच्या वाटेला गेलेली कामे रद्द करण्याची मागणी लावून धरत भाजपचे आ. गाेवर्धन शर्मा यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. दरम्यान, अशा स्वरूपाच्या चार प्रकरणांना एकत्र करण्यात आले असून त्यावर १८ जानेवारी रोजी न्यायालयात सुनावणी हाेणार आहे. यावेळी हायकाेर्टात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी मुंबई येथील विधिज्ञांची नियुक्ती केल्याची माहिती आहे. संबंधित विधिज्ञ बाजू मांडणार आहेत.

नगरसेवकांमध्ये धाकधूक

भाजप आ. गोवर्धन शर्मा यांच्या कालावधीत पंधरा कोटींच्या निधीतून भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागात कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेने १५ कोटी रुपयांतून तयार केलेल्या विकास कामांच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. हा निकाल कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या बाजूने लागल्यास दुसऱ्या पक्षातील नगरसेवकांच्या चिंतेत वाढ होणार आहे, हे निश्चित.