१५ कोटींचे प्रस्ताव; आयुक्त म्हणतात सांगता येत नाही!

या संपूर्ण प्रकरणात भाजप आयुक्तांच्या पाठीशी उभी असल्याचे चित्र आहे.

अकोला : शहरातील पश्चिम मतदारसंघातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या १५ कोटींच्या विकास कामांचा मार्ग मोकळा न करता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी दिलेल्या अहवालात तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करीत १५ कोटींच्या कामांना खीळ घातल्याचे समोर आले आहे. भविष्यात गटार योजना, पाणीपुरवठा योजनेची कामे करताना रस्त्यांची कामे क्षतिग्रस्त होतील किंवा नाही, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय न देता आयुक्तांनी याबाबत सांगता येत नाही, असे मोघम मत नमूद केल्याने शिवसेनेत तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण प्रकरणात भाजप आयुक्तांच्या पाठीशी उभी असल्याचे चित्र आहे.

मनपा क्षेत्रातील पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाने १७ जुलै रोजी मूलभूत सोयी-सुविधा अंतर्गत १५ कोटींचा विशेष निधी मंजूर केला. निधी मंजूर होताच शिवसेनेच्या आठ नगरसेवकांसह भाजपचे २७ व काही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नगरसेवकांच्या प्रभागात विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली. सदर प्रस्ताव शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर केल्यावर या विभागाने स्थळपाहणी केली. तसेच तांत्रिक मान्यता प्रदान केली. यादरम्यान, सेना नगरसेवकांच्या वाटेला गेलेली कामे रद्द करण्याची मागणी लावून धरत भाजपने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे मनपाकडून १५ कोटींच्या प्रस्तावांना सरळ पद्धतीने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची गरज असताना तसे न करता प्रशासनाने मोघम उत्तर नमूद केल्याने १५ कोटींच्या विकासकामांना खीळ बसण्याची चिन्ह आहेत.


नियमबाह्य ठरावाचा उल्लेख कसा?
सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेशिवाय शहरातील विकास कामांना मंजुरी देता येणार नाही, असा प्रस्ताव २ जुलै २०२० रोजीच्या सभेत मंजूर केल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपकडून केला जात असून त्यावर शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. आयुक्तांनी १५ कोटींच्या प्रस्तावातही नियमबाह्य ठरावाचा आधार घेतला. अशा नियमबाह्य ठरावाचा उल्लेख केलाच कसा, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.