मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी १५ कोटींचा निधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2019 12:24 PM2019-06-22T12:24:25+5:302019-06-22T12:24:30+5:30
अकोला: राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने १५ कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे.
अकोला: राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी राज्य शासनाने १५ कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर पायाभूत सुविधांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून अर्थसंकल्पातील ३० टक्के रकमेची तरतूद करण्याचा निर्णय शुक्रवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. यावेळी विविध विकास कामांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.
महापालिका क्षेत्रातील घाण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी चक्क नदीपात्राचा वापर केला जात आहे. परिणामी, जलप्रदूषण होत असून, पाण्याचे स्रोत दूषित होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्व बाबींना आळा घालण्यासाठी शासनाने नदी संवर्धन योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद आदी क्षेत्रातील नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोर्णा नदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी शासनाने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात १५ कोटींची तरतूद केली आहे. सदर प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर प्रकल्प ताब्यात घेऊन पुढील देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिका घेण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव महापौर विजय अग्रवाल यांनी मंजूर केला.
या विषयांना दिली मंजुरी
* उमरी रोडवरील हॉलीडे बार ते आनंद आश्रम बोर्डपर्यंत रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात अडथळा निर्माण करणारे महावितरणचे विद्युत पोल स्थलांतरित करणे.
* नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा निधी अंतर्गत २०१९-२० करिता ४ कोटी निधी मंजूर झाला असून, नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत ३.५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यामध्ये मनपाचा ३० टक्के हिस्सा असे १.५० कोटी रुपये यानुसार ५ कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली.
* पर्यटन विकासासाठी मंजूर १ कोटींच्या निधीला हिरवी झेंडी.
मनपा विद्यार्थ्यांसाठी २८ लाखांचा निधी
मनपाच्या शाळेत शिकणाऱ्या एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील ४ हजार ७११ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन गणवेशासाठी ६०० रुपये दिले जातील. शासनाकडून प्राप्त २८ लाख २६ हजार ६०० रुपये मुख्याध्यापकांच्या बँक खात्यात वळती केले जातील. यादरम्यान, खुल्या प्रवर्गातील २ हजार २४४ विद्यार्थ्यांसाठी मनपा निधीतून १३ लाख ४६ हजार ४०० रुपयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.