‘डीसी रूल’चा अहवाल १५ दिवसांत शासनाकडे

राज्यातून एक हजारांपेक्षा जास्त हरकती व सूचनांची नोंद.

आशिष गावंडे/अकोला
ह्यडह्ण वर्ग महापालिकांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रूल) लागू करण्यासाठी शासनाने डिसेंबर महिन्यात ह्यडीसी रूलह्णच्या मुद्दय़ावर अधिसूचना जारी केली. नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता. नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे कार्यालयाकडे राज्यातून एक हजारांपेक्षा जास्त हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यासंदर्भातील अहवाल येत्या १५ दिवसांत शासनाकडे सादर केला जाईल.
राज्यातील १४ ह्यडह्ण वर्ग महापालिका आणि ह्यअह्ण वर्ग नगरपालिकांमध्ये व्यावसायिक तसेच रहिवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी केवळ एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर आहे. अपुर्‍या एफएसआयमुळे बांधकाम करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी व्यावसायिकांनी लावून धरली. बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी लक्षात घेता, नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुधारित ह्यडीसी रूलह्णचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर महिन्यात ह्यडीसी रूलह्णसंदर्भात हरकती व सूचना मांडण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली. ३0 जानेवारीपर्यंत संबंधित विभागनिहाय सहसंचालक नगर रचना यांच्याकडे नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करण्याचा अवधी देण्यात आला होता. नंतर हा कालावधी ४ फेब्रुवारीपर्यंत वाढवून देण्यात आला. ह्यडह्ण वर्ग मनपासाठी लागू केल्या जाणार्‍या ह्यडीसी रूलह्णसंदर्भात नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे कार्यालयाकडे एक हजारांपेक्षा जास्त हरकती व सूचनांची नोंद झाली असून, याविषयी अहवाल येत्या १५ दिवसांत शासनाकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
अमरावती विभागातून ४९ हरकती
शासनाला एफएसआय, टीडीआर, प्रीमियम, हार्डशिप अँड कम्पाउंडिंग आदी विषयांवर वारंवार सूचना, निवेदन सादर करणार्‍या बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी मोठय़ा प्रमाणात हरकती व सूचना सादर करणे अपेक्षित होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार घडल्याचे दिसून येते. अकोला आणि अमरावती शहरातून अवघ्या ४९ हरकती व सूचना सहसंचालक नगर रचना, अमरावती विभागाला प्राप्त झाल्या. यातही अकोला शहरातून केवळ २२ जणांनी हरकती व सूचना सादर केल्या.