शहरातील राजकीय पदाधिकारी, उद्योजकांकडे १७ कोटींचा टॅक्स थकीत

शहरातील बड्या राजकारण्यांसह मोठे उद्योजक, व्यावसायिकांकडे सुमारे १७ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला : सर्वसामान्य नागरिकांना भाषणांमधून नैतिक मूल्याचे डोस पाजणाऱ्या व प्रामाणिकतेचा आव आणणाºया शहरातील बड्या राजकारण्यांसह मोठे उद्योजक, व्यावसायिकांकडे सुमारे १७ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. एरव्ही सर्वसामान्यांच्या मालमत्तांना मोठ्या आविर्भावात सील लावत स्वत:चा उदोउदो करणारी महापालिका संबंधित राजकारणी व उद्योजकांच्या मालमत्तांना सील लावण्याचे धाडस करणार का, हा प्रश्नच आहे.
महापालिकेतील सर्व स्थानिक अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनासह विकास कामांसाठी आर्थिक हिस्सा जमा करायचा असल्यास मालमत्ता कराची वसुली होणे अत्यंत आवश्यक आहे. मनपाने १९९८ पासून मालमत्तांच्या पुनमूर्ल्यांकनाकडे पाठ फिरवण्यामागे तत्कालीन नगर परिषद तसेच महापालिकेच्या सत्तेचा उपभोग घेणाºया आजी-माजी पदाधिकारी व नगरसेवकांच्या मतांचे समीकरण कारणीभूत आहे. सभागृहात दलितेतर योजना, नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेवर घसे कोरडे करून सर्वसामान्यांच्या तारणहार असल्याचे भासविणाºया नगरसेवकांनी मतांच्या राजकारणापायी मालमत्ता कराच्या सुधारित रकमेत वाढ होऊ दिली नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे मनपाने सोळा वर्षांच्या विलंबानंतर सुधारित करवाढ केल्यामुळे टॅक्सच्या रकमेत घसघशीत वाढ झाल्याचे समोर आले. सद्यस्थितीत गतवर्षीचे थकीत ९५ कोटी व चालू आर्थिक वर्षातील ७० कोटी असे एकूण १६५ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत असल्याची परिस्थिती आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता कराची थकबाकी असताना प्रशासनाकडून वसुलीसाठी कोणताही ठोस आराखडा तयार होत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. यातही सर्वाधिक थकबाकी शहरातील राजकारणी, उद्योजक , व्यापाऱ्यांकडे असून, ती वसूल करण्याचे धाडस महापालिका दाखवेल का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

थकबाकीदारांची यादी प्रसिद्ध करा!
राजकीय प्रतिष्ठेचा आव आणून समाजात व पक्षात प्रामाणिकतेचा बडेजाव मिरवणाºया शहरातील विविध राजकीय पक्षांचे बडे नेते, पदाधिकाºयांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. नैतिकतेच्या नावाखाली प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करणाºया अशा राजकीय नेत्यांसह उद्योजकांच्या नावाची यादी प्रशासनाने महापालिका आवारात प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे.

कारवाईचा मुहूर्त कधी?
सद्यस्थितीत अकोलेकरांकडे तब्बल १६५ कोटींची थकबाकी आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडल्याची परिस्थिती आहे. अशा स्थितीत प्रशासनाने बड्या थकबाकीदारांकडून थकबाकी वसुलीला प्रारंभ करण्याची गरज आहे.

कर्मचाºयांच्या वेतनाचाही प्रश्न
मार्च महिन्यापासून मनपातील सर्व कर्मचारी कोरोनाचा मुकाबला करीत असून, प्रशासनाच्या मिळमिळीत धोरणामुळे टॅक्सची वसुली होत नसल्याने कर्मचाºयांनाही वेतनाच्या संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.