महिनाभराची मुदत देऊनही अकोला जिल्ह्यातील १७२ शाळांची संच मान्यतेकडे पाठ!

ठळक मुद्दे २0१७ व १८ साठीच्या संच मान्यतेसाठी शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक शाळांना गत महिनाभरापासून सूचना देण्यात आल्या होत्याअकोला पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया जवळपास १७२ प्राथमिक शाळांनी संच मान्यतेचे प्रस्ताव शाळा व मुख्याध्यापकांकडून प्रलंबित असल्याचे समोर आले.पुन्हा संच मान्यतेसाठी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी स्पष्ट केले.

अकोला : मॅन्युअलप्रमाणे १५ जानेवारीपर्यंत संच मान्यता करून घेणे आवश्यक असतानाही १७२ शाळांनी त्याकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत आहे. सोमवारपर्यंत सर्वच प्राथमिक शाळांना संच मान्यता करण्यासाठी मुदत दिली होती; परंतु ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही शाळांनी संच मान्यता करून घेतली नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापकांची राहील आणि पुन्हा संच मान्यतेसाठी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संच मान्यता करून घेण्यात येते. २0१७ व १८ साठीच्या संच मान्यतेसाठी शिक्षण विभागाकडून प्राथमिक शाळांना गत महिनाभरापासून सूचना देण्यात आल्या होत्या आणि १५ जानेवारीपर्यंत संच मान्यता पूर्ण करून घेण्यास बजावले होते; परंतु अकोला पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया जवळपास १७२ प्राथमिक शाळांनी संच मान्यतेचे प्रस्ताव शाळा व मुख्याध्यापकांकडून प्रलंबित असल्याचे समोर आले. दरवर्षी शाळांना संच मान्यता पूर्ण करून घेण्यासाठी शाळा, शाळेतील शिक्षकांचे पदे, रिक्त पदे, आरक्षण, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या यासह इतर माहिती द्यावी लागते. परंतु, अनेक शाळा संच मान्यतेचे प्रस्ताव पाठविण्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे. या शाळांनी, त्यांची संच मान्यता पूर्ण न केल्यामुळे याची जबाबदारी केंद्र प्रमुख व मुख्याध्यापकांची राहील आणि संच मान्यतेसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही किंवा तशा राज्य शिक्षण विभागाकडून सूचनादेखील आलेल्या नाहीत, असेही शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड क्रमांकातून सूट
शासनाने संच मान्यतेच्या माध्यमातून होणारी दिशाभूल थांबविण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांक संच मान्यतेमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्यामुळे संच मान्यतेमध्ये त्यांची संख्या समाविष्ट करताना शिक्षकांना अडचणी येत होत्या. तसेच विद्यार्थी संख्या संचमान्यतेमध्ये दिसत नसल्याने, अनेक शाळांमधील शिक्षकांवर अतिरिक्त ठरण्याचे संकट येत होते. याबाबत शासनदरबारी शिक्षक संघटनांनी आवाज उठवून शासनाला संचमान्यतेमधून विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड क्रमांकाची अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार यंदाच्या संच मान्यतेमध्ये विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक समाविष्ट न करण्याची सूट दिली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.