दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठीचे १८१४ प्रस्ताव फेटाळले!

दिव्यांग शासकीय योजनांपासून वंचित.

अतुल जयस्वाल
अकोला, दि. 0९-दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र देण्याचे काम कुर्मगतीने होत आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याचे काम रेंगाळले आहे. गत सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केलेल्या जिल्हय़ातील ३७७२ दिव्यांगांपैकी १८१४ जणांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दिव्यांगांवर शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने दिव्यांगांना मुख्य सामाजिक प्रवाहात आणता यावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्यांना बस व रेल्वे प्रवास भाड्यात सूट देणे तसेच शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी दृष्टिदोष, कर्णबधिर, शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्ती अर्ज करतात. यासाठी ४0 टक्के दिव्यांग असणे गरजेचे आहे. दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शेकडो दिव्यांग अर्ज करतात. या दिव्यांगांना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागाच्यावतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी केले जाते. यासाठी अर्ज केलेल्या दिव्यांगांची शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पूर्ण तपासणी केली जाते. अपंगत्वाचे प्रमाण ४0 टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्यांना दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र जारी केल्या जाते. जिल्हय़ात १ एप्रिल २0१६ ते ९ ऑक्टोबर २0१६ या कालावधीत ३७७२ दिव्यांगांनी सदर प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी १५४७ जणांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात असून, १८१४ जणांचे अर्ज खारीज करण्यात आले, तर ४११ अर्ज प्रक्रियेत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान १ एप्रिल ते ९ ऑक्टोबर २0१६ पर्यंत ३७७२ अर्जदारांनी अर्ज केले पैकी १५४७ प्रमाणपत्र देण्यात आले यापैकी १८१४ अर्ज खारीज करण्यात आले असून याप्रक्रियेत ४११ अर्ज आहेत. ही टक्केवारी ८९ आहे.

टक्केवारीत बाद होतात अर्ज
*दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी शेकडो जण अर्ज करतात. अर्ज केलेल्यांना आधी शारीरिक तपासणीला सामोरे जावे लागते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यासाठी विशेष व्यवस्था आहे.
*अपंगत्वाची टक्केवारी ४0 किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, तरच संबंधित व्यक्तीला प्रमाणपत्रासाठी हिरवी झेंडी मिळते.
*निश्‍चित टक्केवारीपेक्षा अर्धा टक्का कमी असला तरी संबंधित व्यक्तीचा अर्ज बाद केल्या जातो. या टक्केवारीच्या घोळामुळे अनेक दिव्यांगांना प्रमाणपत्रापासून पर्यायाने शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.