१८६ अवैध इमारतींवर लवकरच कारवाई!

अनधिकृत बांधकाम धाराशाही करण्याचे मनपा प्रशासनाचे निर्देश.

आशीष गावंडे
अकोला, दि. १७- महापालिका क्षेत्रातील १८६ इमारतींना नोटिस बजावल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदारांनी नियमांची पायमल्ली करीत पुन्हा बांधकाम केले. हा प्रकार मनपा प्रशासनाच्या निदर्शनास आला असून, ज्या इमारतींचे बांधकाम अवैधरीत्या पूर्ण करण्यात आले, अशा इमारतींवर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी जारी केले आहेत. आयुक्तांच्या निर्णयामुळे इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी २0१४ मध्ये शहरातील १८६ इमारतींना नोटिस जारी करून अनधिकृत बांधकामे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. काही कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाच्या तक्रारीही नोंदविण्यात आल्या होत्या. अजय लहाने यांनी आयुक्त पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर १८६ इमारतींच्या दस्तावेजाची तपासणी करून जोपर्यंत नवीन ह्यडीसीह्ण रुल मंजूर होत नाही, तोपर्यंत नियमापेक्षा जास्त बांधकाम न करण्याचा सूचनावजा इशारा कंत्राटदारांना दिला होता. शासनाने नवीन ह्यविकास नियंत्रण नियमावलीह्ण(डीसी रुल) लागू करण्यापूर्वी मनपा क्षेत्रात व्यावसायिक तसेच रहिवासी इमारतींच्या बांधकामासाठी अवघा एक चटई निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर होता. अपुर्‍या एफएसआयमुळे बांधकाम करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची परिस्थिती होती.
एफएसआयची समस्या लक्षात घेता, नगरविकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुधारित ह्यडीसी रुलह्णचा प्रस्ताव मंजूर केला. ह्यडीसी रुलह्णच्यासंदर्भात हरकती व सूचना मांडण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित ह्यडीसी रुलह्ण लागू करण्यात आला. लागू करण्यात आलेल्या ह्यएफएसआयह्णचे उल्लंघन करीत बांधकाम व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे मनपा प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा १८६ इमारतींसह ज्या इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त आढळून येईल, त्यांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश आयुक्त अजय लहाने यांनी नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

सुधारित 'एफएसआय'ला ठेंगा
मनपा क्षेत्रासाठी मंजूर चटई निर्देशांक (एफएसआय) आधी एक इतका होता. सुधारित डीसी रुलनुसार आता १.१ इतका आहे, तसेच प्रीमियम भरून 0.३ इतका एफएसआय मिळविता येतो. याशिवाय, भूखंड किती मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगत आहे, त्यानुसार टीडीआर दिला जाईल. ना विकास क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा जसे शाळा, इस्पितळ आदी उभारण्यासाठी .२ ते .३ इतका एफएसआय दिला आहे. असे असतानाही कंत्राटदारांनी सुधारित ह्यएफएसआयह्णला ठेंगा दाखविल्याचे समोर आले आहे.

बड्या बिल्डरांना अभय?
राजकारण्यांच्या छत्रछायेखाली वावरत बोटावर मोजता येणार्‍या काही बड्या बिल्डरांनी नियमांची ऐशीतैशी करीत टोलेजंग लक्झरीअस इमारती उभारल्या. त्यामधील सदनिकांची अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री केली. अशा मोजक्या बिल्डरांना मनपाने नेहमीच अभय दिल्याचे दिसून येते. यावेळी त्यांच्यावर कारवाई होईल का, असा सवाल उपस्थित होतो.

झोननिहाय होईल कारवाई
अनधिकृत इमारतींचा शिक्का बसलेल्या १८६ इमारतींसह ज्या नवीन इमारतींचे बांधकाम नियमापेक्षा जास्त असेल, त्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे प्रशासनाचे निर्देश आहेत.
त्यासाठी चार क्षेत्रीय अधिकार्‍यांच्या दिमतीला नगररचना विभागातील प्रत्येकी एक अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात आली असून, झोननिहाय कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत. अर्थात, एकाच दिवशी विविध झोनमध्ये कारवाई होण्याची शक्यता आहे.