१८६ इमारतींचा लेखाजोखा सादर करा!

नागपूर हायकोर्टाचा आदेश; अवैध बांधकामावर गदा येणार.

अकोला, दि. ३0: महापालिका क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या १८६ इमारतींच्या संदर्भात काय कारवाई केली, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचा आदेश नागपूर हायकोर्टाने पालिकेला दिले. त्यानुसार मनपाने हायकोर्टात माहिती सादर केली असून पंधरा दिवसानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
सिव्हिल लाइन मार्गावरील राजूरकर ले-आऊटमध्ये शहरातील एका बांधकाम संघटनेच्या बड्या पदाधिकार्‍याने इमारतीचे निर्माण केले. महापालिका नगररचना विभागाच्या नियमांना धाब्यावर बसवत सदर इमारतीचे बांधकाम झाल्याची तक्रार काही नागरिकांनी थेट नागपूर खंडपीठाकडे केली. मध्यंतरी याप्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य शासनाने नुकताच सुधारित ह्यडीसी रूलह्णलागू केला असून त्यानुसार सिव्हिल लाइन मार्गावरील संबंधित इमारतीचे बांधकाम अवैध ठरणार नसल्याची माहिती बांधकाम व्यावसायिकाने न्यायालयात दिली. बांधकाम व्यावसायिकाची माहिती ऐकून द्विसदस्यीय खंडपीठाच्या दोन्ही न्यायाधीशांनी संताप व्यक्त करीत थेट शासन व बिल्डर लॉबीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्हे उपस्थित केली. आधी अवैध बांधकाम करायचे अन् नंतर ह्यडीसी रूलह्णलागू करून त्याला वैध करण्याचा प्रकार दिसून येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत द्विसदस्यीय खंडपीठाने शहरातील अवैध इमारतींच्या संदर्भात तातडीने माहिती सादर करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला.

१८६ इमारती पुन्हा कारवाईच्या फेर्‍यात
नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करीत महापालिकेने अनधिकृत ठरवलेल्या १८६ इमारतींची माहिती न्यायालयात सादर केली. याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार असून बांधकाम व्यावसायिकाच्या भूमिकेमुळे आता १८६ इमारतींवर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत.