राज्यातील २ कोटी आदिवासी पाळणार ‘विश्वासघात सप्ताह!

२ कोटी आदिवासी राज्यात ‘विश्वासघात सप्ताह’ पाळणार असल्याची माहिती वंचित आदिवासी महासंघाचे प्रमुख डॉ. दशरथ भांडे यांनी दिली.

अकोला: राज्यातील ३५ अनुसूचित जमातींना त्यांच्या घटनादत्त अधिकाराचे आश्वासन देऊनही राज्य शासनाने पाळले नसल्याने येत्या ९ आॅगस्ट क्रांती दिनापासून १५ आॅगस्ट स्वातंत्र्य दिनापर्यंत २ कोटी आदिवासी राज्यात ‘विश्वासघात सप्ताह’ पाळणार असल्याची माहिती वंचित आदिवासी महासंघाचे प्रमुख डॉ. दशरथ भांडे यांनी दिली. मधुकरराव पिचडांसारखे नेते आदिवासींची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
एका स्थानिक हॉटेलमध्ये सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती त्यांनी दिली. सन १९६० नंतर जुन्या मध्य मुंबई प्रांतातून महाराष्ट्रात सामील झालेल्या अनुसूचित जमातीतीतील महादेव कोळी, हलबा, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, धनगर, मन्नेवार ठाकूर, मानव, गोवारी इत्यादी ३५ जातींना शासनाने घटनादत्त अधिकार मिळू दिले नाहीत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने सातत्याने घटनाबाह्य अन्याय केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गृहमंत्री अमित शहा यांनी वंचिताच्या विशाल मेळाव्यात सत्तेत आल्यास न्याय करू , असे आश्वासन दिले होते. तथापि, त्यांनीसुद्धा आश्वासन पाळले नाही. हा अनुसूचित जमातीचा विश्वासघात केला. म्हणूनच आदिवासी बांधव विश्वासघात सप्ताहातून त्यांना जाब विचारणार आहेत. ३५ जातींना शासकीय पातळीवर समाजशास्त्रीय व मानववंश शास्त्रीय संशोधन न करता त्यावेळी महाराष्टÑात संसदेत दिलेल आरक्षण ‘बोगस’ ठरवून नाकरण्यात आले. हा निर्णय तपासणी समितीमध्ये बसलेले अधिकारीच देतात, हा विरोधाभास आहे. ही बाब उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध झाली, अशी तपासणी करणाऱ्या समिती सदस्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणात लाखो रुपयांचा दंड झाल्याचेही भांडे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ही दंडाची रक्कम शासनाने भरली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

 भ्रष्टाचारी नेत्यांना भाजपात प्रवेश
आदिवासी विकास विभागात ६०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. न्यायमूर्ती गायकवाड समितीने हा भ्रष्टाचार उघडही केला. या विभागाचे तत्कालीन मंत्री यांच्या आशीर्वादाने हा भ्रष्टाचार झाला असताना शासन कोणतीही कारवाई न करता भ्रष्ट माजी मंत्र्यांना पक्षात सन्मानाने प्रवेश देत असल्याचा आरोप भाजपवर केला. आश्रम शाळेतील विविध प्रकार, लैंगिक शोषण आदी अनेक गैरव्यवहार दपडण्यासाठी भाजपात सध्या आदिवासी नेत्यांचा प्रवेश सुरू असून, तो थांबवावा, गोंड, राजगोंड असवैधानिक घोटाळ््याची चौकशी करावी, विविध समित्यांनी आदिवासींच्या बाजूने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, असेही ते म्हणाले. पत्रपरिषदेला प्रशांत तराळे, अमोन बोपटे, ज्ञानेश्वर भिसे, उन्हाळे गुरुजी आदींची उपस्थिती होती.