लहान मुलांना पळवून नेणाऱ्यास २० वर्षांचा कारावास; अत्याचाराचाही गुन्हा सिद्ध 

आरोपीला वर्धा न्यायालयाने यापूर्वी मुले पळवून नेल्याच्या आरोपात अडीच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. 

अकोला : लहान मुलांना पळवून नेणे व अल्पवयीन मुलावर अत्याचार केल्याप्रकरणात वर्धा जिल्ह्यातील लादगड येथील सराईत गुन्हेगार सुधाकर उर्फ शंकर उर्फ चंद्र्या जंगलजी उईके (३८) याला ३० नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांच्या न्यायालयाने २० वर्ष सक्त मजुरी कारावासाची शिक्षा ठोठावली. विशेष म्हणजे आरोपीला वर्धा न्यायालयाने यापूर्वी मुले पळवून नेल्याच्या आरोपात अडीच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. 

सुधाकर उईके हा शेगाव येथे कचरा गोळा करणे व भिक मागायचा. कोविड लॉकडाउन काळात २२ ऑगस्ट २०२० रोजी तो एका १५ वर्षीय पीडितेसोबत चाईल्ड हेल्पलाईनचे समन्वयक पद्माकर सदाशिव व त्यांच्या चमुला अकोला येथील रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक ६ वर र संशयास्पद स्थितीत आढळून आला होता. ही माहिती रेल्वे पोलिसांना देण्यात आली. आरोपीला ताब्यात घेवून पीडित मुलीस बालकल्याण समिती समोर हजर केले. वैद्यकीय तपासणीनंतर पीडिता गरोदर असल्याचे समोर आले होते.. त्यानंतर पीएसआय तानाजी बहिरम यांच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. 

लॉकडाउनमुळे वैद्यकीय अहवाल व इतर प्राथमिक अहवाल उशिरा प्राप्त झाले होते. त्या दरम्यान आरोपी फरार झाला होता. पोलिसांनी त्याला वर्धा येथून पुन्हा अटक केली. त्याच्याविरूद्ध तत्कालिन तपास अधिकारी किरण साळवे यांनी वि. न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले. न्यायालयात खटला चालल्यानंतर या प्रकरणात सरकारतर्फे एकूण १९ साक्षीदार तपासण्यात आले. साक्षी-पुराव्यांदरम्यान पोलिसांनी वारंवार प्रयत्न करुनही पीडिता मिळून आली नाही. तिच्या साक्षी शिवाय अन्य साक्ष पुराव्याचे आधारे आरोपीस दोषी ठरविण्यात आले. सरकार पक्षाचा पुरावा ग्राह्य मानुन न्यायालयाने आरोपी सुधाकर उर्फ शंकर उर्फ चंद्र्या जंगलुजी उईके यास भांदवि व पोस्कोच्या विविध कलमा अन्वये २० वर्ष कारावास व ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सर्व शिक्षा आरोपीला एकत्रित भोगावयाच्या आहेत. दंडाची एकूण रक्कम ३० हजार रुपये पीडितेच्या बाळास देण्यात यावी व त्याबाबत संबंधितांनी ती वयस्क होईपर्यंत रक्कम तिचे नावे राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये ठेवण्यात यावी, असे आदेश दिले. या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील किरण खोत यांनी बाजू मांडली. कोर्ट पैरवी प्रिया शेंगोकार व रेल्वे पोलिस पैरवी अनिल खोडके यांनी सहकार्य केले.
 
डीएनए अहवाल ठरला महत्त्वपूर्ण
या प्रकरणात डीएनए चाचणीचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. पीडिता ही गोंदिया जिल्ह्यात तिची बहिण व जावई यांच्या घरी गेली व तेथे तिला बाळास जन्म दिला. तिने हे बाळ नातेवाईकांच्या मदतीने दत्तक देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी पीडितेस व बाळास शोधून वैद्यकीय तपासणीसाठी अकोला येथे आणले. डीएनए चाचणीकरिता रक्त नमुने घेतले व बाळास शिशू गृहात ठेवले. न्याय वैज्ञानिक प्रयोग शाळा अमरावती येथे चाचणी करून अहवाल पाठविला. त्यानुसार आरोपी व पीडिता हे त्या नवजात बालकाचे जैविक माता पिता असल्याचे सिद्ध झाले. यात डीएनए विभागाचश तंत्रज्ञ सिध्दार्थ मोरे अमरावती यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.