२३ वर्षांनंतर खटल्याचा निकाल

व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्यावरील गोळीबार प्रकरण; निकाल ऐकण्यासाठी गर्दी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : रणजितसिंह चुंगडे याने २९ आॅगस्ट १९९३ मध्ये व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्यावर गोळीबार केला होता. त्यानंतर सदर प्रकरणाचा निकाल तब्बल २३ वर्षांनंतर लागला. हा गोळीबार रमजान महिन्यात घडला होता व या प्रकरणाचा निकालही रमजान महिना संपून अवघे चार दिवस झाल्यानंतरच लागला अशीही चर्चा न्यायालय परिसरात होती. रणजितसिंह चुंगडे याला आठ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर न्यायालयात मोठी गर्दी झाली होती; मात्र त्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. चुंगडेला पाहण्यासाठीही काहींनी गर्दी केली होती; मात्र पोलिसांनी अनेकांना न्यायालयात प्रवेश दिला नाही.

वयोमानामुळे दोन वर्षे शिक्षा कमी
रणजितसिंह चुंगडे याचे वय ६० च्यावर असल्याने त्याच्या वयोमानाचा विचार करून १० वर्षांमधील दोन वर्षांची शिक्षा कमी ठोठावली. दोन वर्षांची शिक्षा कमी केल्यानंतर त्याला आठ वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावली आहे.

अरुण गवळीनंतर चुंगडेवर टाडाचा गुन्हा
या प्रकरणात पोलिसांनी रणजितसिंह चुंगडेवर टाडाचाही गुन्हा दाखल केला होता; परंतु २००२ मध्ये हा गुन्हा टाडाच्या विशेष न्यायालयाने खारीज केला होता. विशेष म्हणजे, मुंबईमध्ये अरुण गवळी याच्यावर टाडाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर विदर्भातील गुंडापैकी चुंगडेवर हा पहिलाच गुन्हा दाखल झाला होता, अशी माहिती आहे.

दीडवर्ष कारागृहात
रणजितसिंग चुंगडे याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर तो तब्बल एक वर्ष सहा महिने कारागृहात होता. त्यानंतर त्याला जामीन मिळाला होता, तर त्याचा साथीदार बजरंगसिंग राजपूत हा एक मार्च १९९४ पर्यंत कारागृहात होता.

अशी झाली शिक्षा
- भादंवि कलम ३०७ (जीवे मारण्याचा प्रयत्न) - आठ वर्षांची शिक्षा, एक हजार दंड
- भादंवि कलम ३५३ (शासकीय कामात अडथळा)- दोन वर्षांची शिक्षा, एक हजार दंड
- भादंवि कलम ५०६ (जीवे मारण्याची धमकी) -पाच वर्षांची सक्तमजुरी, एक हजार दंड
- आर्म्स अ‍ॅक्ट ३/२५( विनापरवाना पिस्तुल वापरणे)- तीन वर्षांची सश्रम कारावास, एक हजार दंड
- भादंवि २९४ अन्वये (अश्लील शिवीगाळ करणे) तीन महिन्यांचा सश्रम कारावास, पाचशे रुपये दंड
- या सर्व शिक्षा सोबतच भोगाव्या लागणार आहेत.

१२ साक्षीदारांमध्ये बड्या अधिकाऱ्यांची साक्ष
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर.जी. वाघमारे यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा गृह खात्याचे विद्यमान अपर मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व्ही.व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्यासह पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची अशा प्रकारे १२ जणांची साक्ष नोंदविली होती.