'कृषी विद्यापीठांच्या गुणवत्ता विकासासाठी २,३०० कोटी, महाराष्ट्राला सर्वाधिक वाटा'

सहायक महासंचालक शिक्षण नियोजन डॉ. पुण्यव्रत पाण्डेय यांची माहिती

- राजरत्न सिरसाट

अकोला: जग वेगाने बदलत असून, नवे संशोधन, तंत्रज्ञान निर्मितीची स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत भारतीय कृषी क्षेत्र व येथील विद्यार्थी तेवढ्याच ताकदीनिशी उतरला पाहिजे, यासाठीचे प्रयत्न सुरू असून, यासाठी आपली कृषी विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होणे गरजेचे आहे. म्हणूनच २,३०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक वाटा महाराष्ट्राला देण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयांतर्गत कार्यरत (आयसीएआर) भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या शिक्षण नियोजन व गृहविज्ञान विभागाचे सहायक महासंचालक डॉ. पुण्यव्रत सुविमलेन्दू पाण्डेययांनी खास ‘लोकमत’शी बातचीत करताना दिली.

 प्रश्न- कृषी विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होण्यासाठी ‘आयसीएआर’ने काय नियोजन केले आहे?
उत्तर- देशातील ७५ कृषी विद्यापीठांसाठी गुणवत्ता विकास योजना राबविण्यात येत आहे. यातील ६४ कृषी विद्यापीठे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. या सर्व विद्यापीठांतील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देण्यात येत आहे. यावर आयसीएआरचे लक्ष असून, वेळोवेळी यासंदर्भातील आढावा घेतला जात आहे. कारण केंद्र शासनाने यासाठी २,३०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. 

प्रश्न- गुणवत्ता विकासासाठी नेमके काय करणार?
उत्तर- जगातील तंत्रज्ञान आता पुढे गेले आहे. नॅनो टेक्नॉलॉजी, रिमोट सेन्सिंग, रोबोटिक्सच्या पुढे संशोधन गेले आहे. हे सर्व तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी सर्वप्रथम प्राध्यापक, शिक्षकांच्या गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देण्यात येत आहे. कृषी विद्यापीठांची कामगिरी, मूल्यांकन केले जात आहे. यासाठी त्यांना लागणारी अद्ययावत यंत्रणा, संसाधने उपलब्ध केली जात आहेत. तसेच दिशा-निर्देशही केले जात आहेत. उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती दिली जात आहे. जगातील विकसित आणि विकसनशील देशात जेथे संशोधन, तंत्रज्ञानाचा विकास सुरू आहे, तेथील विद्यार्थ्यांनाही देशात शिक्षणासाठी विद्यापीठामध्ये प्रवेश दिला जात आहे. गुणवत्ता व विकासासाठी शास्त्रज्ञ, विद्यार्थी व उद्योग यांचा समन्वय महत्त्वाचा असल्याने अशा समन्वयावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, हवामान, जलवायू परिवर्तन यावरही काम करावे लागणार आहे.

प्रश्न- या कार्यक्रमासाठी कोणती विद्यापीठे निवडली?
उत्तर- आपण सर्वच विद्यापीठांसाठी काम करत आहोत. यासाठी (सीएआयटी) सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स ट्रेनिंगची देशात ४० ठिकाणी स्थापना करण्यात आली आहे.

प्रश्न- ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना यात काय ?
उत्तर- हे सर्व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठीच आहे. विशेष करून आदिवासी भागावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्यासाठी देशातील १२५ जिल्हे निवडण्यात आले असून, आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात कृषी महाविद्यालय देण्यात आले असून, या महाविद्यालयात ८० टक्के आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवेश कोटा आहे. जे१२५ जिल्हे निवडण्यात आली आहेत, त्या जिल्ह्यात कृषी कौशल्य विकास, व्यक्तीमत्व विकासासारखे कार्यक्रम राबवण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यासाठी ‘शिका आणि कमवा’सारखे उपक्रम राबवले जात आहेत. यासाठी एक युवा आर्या नावाची योजनाही सुरू करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागात काम करावे, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, यासाठीची ‘रावे’ ग्रामीण विकास ही योजना सुरू आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडून सहा महिन्यापर्यंत ३ हजार रूपयांप्रमाणे मानधन दिले जात आहे. या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांचा अनुभव वाढावा हा उद्देश आहे.

प्रश्न- कृषी अभ्यासक्रमात नवे कोणते बदल झाले ?
उत्तर- मोठा आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी कृषी शिक्षणाला व्यावसायिक दर्जा नव्हता. आता अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाप्रमाणे कृषी पदवी अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक दर्जा देण्यात आला आहे. परिणाम कृषी क्षेत्राकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. एकूणच आपली कृषी विद्यापीठे जागतिक दर्जाची व्हावीत, यावर भर देण्यात आला आहे. यातील ५ जरी विद्यापीठे या दर्जाची झाली तर नक्कीच देश कृषी संशोधनाच्या स्पर्धेत उतरेल.अ कोल्याच्या कृषी विद्यापीठाही जागतिक दर्जा मानाकंन मिळवण्याची संधी आहे. त्यासाठी सर्वांनी परिश्रम घेणे महत्वाचे आहे.