दलित वस्तीच्या २५ कोटींच्या हिशेबाला ठेंगा!

अकोला : जिल्हा परिषेदेच्या समाजकल्याण विभागातून दलित वस्ती विकास योजनेच्या कामांसाठी दिलेल्या २५ कोटी रुपये निधी खर्चाची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजीच संपुष्टात आली आहे. तरीही त्या कामांवरील खर्चाचा हिशेब देण्यास ठेंगा दाखवला जात आहे.

ठळक मुद्देदलित वस्ती विकास योजनेंतर्गत २० कोटी ३१ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यापैकी १० कोटी १५ लाख ५० हजार निधीचे वितरण केले. शिल्लक असलेला तेवढाच निधी वितरित केलेला निधी खर्चानंतर २५ मार्च २०१८ पूर्वी मागणी करावा, अशीही अट होती.

अकोला : जिल्हा परिषेदेच्या समाजकल्याण विभागातून दलित वस्ती विकास योजनेच्या कामांसाठी दिलेल्या २५ कोटी रुपये निधी खर्चाची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजीच संपुष्टात आली आहे. तरीही त्या कामांवरील खर्चाचा हिशेब देण्यास ठेंगा दाखवला जात आहे. विशेष म्हणजे, त्या निधीतून केल्या जाणारी २७९ कामे नावालाच कंत्राटदाराकडे असून, त्यापैकी अनेक कामांमध्ये काही जिल्हा परिषदसदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांचीच भागिदारी असल्याची चर्चा आहे.
समाजकल्याण विभागाने ६ जानेवारी २०१८ रोजी दलित वस्ती विकास योजनेंतर्गत २० कोटी ३१ लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यापैकी १० कोटी १५ लाख ५० हजार निधीचे वितरण केले. शिल्लक असलेला तेवढाच निधी वितरित केलेला निधी खर्चानंतर २५ मार्च २०१८ पूर्वी मागणी करावा, अशीही अट होती. त्याशिवाय, निधी २०१६-१७ चा असल्याने ३१ मार्च २०१८ पर्यंत खर्च करण्याचेही बजावले; मात्र ठरल्याप्रमाणे दलित वस्तीच्या २७९ कामांसाठी दिलेला निधी खर्च झाला की नाही, याची माहिती समाजकल्याण विभाग, अर्थ विभाग यापैकी कोणीही देण्यास तयार नाही. समाजकल्याण विभाग म्हणतो, पंचायत समिती स्तरावरून माहिती मागवली. ती अद्याप आली नाही. तर पंचायत समितींना वाटप केलेल्या निधीतून किती कामे पूर्ण झाली, किती कामांसाठी पुढील निधी मिळण्याची मागणी करण्यात आली. याचीही माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयात नाही. एकूणच या निधी खर्चाबाबतची सद्यस्थिती काय आहे, ही माहिती कोणीही देण्यास तयार नाही. समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी कानावर हात ठेवतात.
 अटींमुळे झाला निधी खर्चाचा गेम
जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी प्रशासकीय आदेशात काम करण्यासंदर्भातील अटी टाकल्या. त्यामध्ये कामाची इ-निविदा करण्याच्या अटीने निधी खर्चाचा गेम झाला. एकतर उशिरा म्हणजे, जानेवारीमध्ये मंजुरी देणे, त्यानंतर नको त्या अटी घातल्याने २५ कोटींचा निधी अखर्चित ठेवण्याची सोय करण्यात आली. त्याविरोधात तक्रारी झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये शासनाने स्पष्टीकरण दिले. तोपर्यंत निधी खर्च करण्याला बराच विलंब झाला. त्यामुळे दिलेला निधी खर्च न होता उर्वरित निधीची मागणीही झाली नसल्याची माहिती आहे.