२५ हजार कैदी राहणार मतदानापासून वंचित!

कोठडी, तडीपार व स्थानबद्ध आरोपींना मात्र टपाल मतप्रतिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार.

नितीन गव्हाळे/अकोला
राज्यघटनेनुसार शिक्षा झालेले कैदी आणि न्यायाधीन (न्यायालयीन कोठडीत) कैद्यांना मतदानाचा ह क्क नसल्याने, राज्यातील ४३ कारागृहांमधील २५ हजार ७५६ कैद्यांना १५ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीसाठी होणार्‍या मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असून, घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला; परंतु वेगवेगळय़ा गुन्ह्यांमध्ये कारागृहात बंदिस्त असलेले न्यायाधीन बंदी आणि सिद्धदोष बंदी असलेल्या कैद्यांना मतदान करण्याचा हक्क नाकारण्यात आला आहे. घटनेत दिलेल्या प्रतिनिधित्व कायदा १९५१ नुसार कैद्याला मतदान प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येत नाही. कैद्याची जामिनावर सुटका झाल्यास त्याला मतदान करता येते.
मध्यवर्ती कारागृह ९, महिला कारागृह १, किशोर सुधारालय १, खुले कारागृह ५, जिल्हा कारागृह २५, स्वातंत्र्यपूर्व कॉलनी कारागृह १ आणि विशेष कारागृह १, अशी राज्यात एकूण ४३ कारागृहे आहेत. या कारागृहांमधील २५ हजार ७५६ कैद्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.

*कोठडी, तडीपार व स्थानबद्ध आरोपींना अधिकार
विविध गुन्हय़ांतर्गत पोलिसांनी अटक करून कोठडीत टाकलेले आरोपी, तडीपार केलेले व स्थानबद्ध केलेल्या आरोपींना टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे.
अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी पोलिस कोठडीत असलेले, तडीपार व स्थानबद्ध केलेल्या आरोपींनी निवडणूक विभागाकडे म तदानासाठी अर्ज केल्यास, ते टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकत असल्याचे नमूद केले. मात्र गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातील आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतील किंवा शिक्षा भोगत असतील, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार त्यांना मतदानाचा हक्क बजाविता येत नसल्याचे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहाचे तुरुंग अधीक्षक ज्ञानेश्‍वर जाधव यांनी स्पष्ट केले.