२८ कोटींचा मालमत्ता कर दडवला!

अकोला :  महापालिकेच्या वसुली लिपिकांनी मालमत्ताधारकांजवळून एक-दोन नव्हे, तर चक्क २८ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल न करताच तो दडवून ठेवल्याचा घोळ उघडकीस आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्लम भागातील मालमत्ताधारकांचा समावेश आहे

ठळक मुद्देचार महिन्यांच्या वेतनाची सोय!

आशिष गावंडे । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला :  महापालिकेच्या वसुली लिपिकांनी मालमत्ताधारकांजवळून एक-दोन नव्हे, तर चक्क २८ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल न करताच तो दडवून ठेवल्याचा घोळ उघडकीस आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने स्लम भागातील मालमत्ताधारकांचा समावेश आहे. ‘पुढे पाठ अन् मागे सपाट’, या उक्तीनुसार वसुली लिपिकांनी थकीत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी प्रयत्न न करता नियमित वसुलीवर भर दिल्याचा अचंबित करणारा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराची मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी गंभीर दखल घेत थकीत कर वसूल करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 
मागील १६ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन रखडल्यामुळे एकूण मालमत्ता किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला. मालमत्ता कर वसुली विभागाच्या दप्तरी ७४ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यापासून प्रशासनाला वार्षिक १७ ते १८ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होत असे. यातही दरवर्षी सहा ते सात कोटींची थकबाकी दाखवल्या जात होती. अर्थात थकबाकीचा आकडा आठ कोटींच्या पलीकडे क धीही गेला नाही. मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्तांचे ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ‘स्थापत्य कन्सलटन्ट’ची निवड करण्यात आली. संबंधित एजन्सीने हद्दवाढीत समाविष्ट झालेला नवीन भाग वगळून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता १ लाख ४ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आली. तूर्तास नवीन प्रभागातील मालमत्तांच्या मोजमापाची प्रक्रिया सुरू आहे. यादरम्यान, एजन्सीने मालमत्ताधारक आणि वसुली लिपिकांच्या दस्तावेजांची छाननी केली असता, वसुली लिपिकांनी २00२ पासून शहराच्या स्लम भागातील नागरिकांजवळून मालमत्ता कराची वसुली न करता दडवून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. ही थकीत रक्कम तब्बल २८ कोटींपेक्षा जास्त असल्याने एजन्सीसह प्रशासनाचेही डोके गरगरले आहे. 

असा झाला घोळ!
मालमत्ता कर वसूल करणार्‍या ६५ वसुली लिपिकांपैकी काही बहाद्दरांनी विशिष्ट भागातील नागरिकांजवळून कराची वसुलीच केली नाही. शिवाय, मनपाच्या दप्तरी कागदोपत्री ही रक्कम दडवून ठेवली. मार्चमध्ये आर्थिक वर्ष संपताच पुढील वर्षातील कर वसुली नियमित दाखविण्यात आली. अशा प्रकारामुळे थकबाकीचा आकडा फुगला.

चार महिन्यांच्या वेतनाची सोय!
मालमत्ता विभागात २८ कोटींच्या थकबाकीचे घबाड प्रशासनाच्या हाती लागले आहे. ही थकीत रक्कम वसूल केल्यास मनपा कर्मचार्‍यांचे चार महिन्यांचे वेतन अदा होऊ शकते. त्यासाठी संबंधित थकबाकीदारांना नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

मालमत्ता कर विभागातील कर्मचारी, एजन्सीने प्रामाणिकपणे काम केल्याचे हे उदाहरण मानावे लागेल. थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी या विभागाला निर्देश दिले आहेत. 
-अजय लहाने, आयुक्त मनपा.