सिमेंटवरील २८ टक्के जीएसटी स्लब ‘जैसे थे’मुळे नाराजी

जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीसंदर्भातील निर्णयामुळे व्यापारी-उद्योजकांमध्ये फारसा उत्साह आलेला नाही.

अकोला : दिल्ली येथे झालेल्या ३१ व्या वस्तू आणि सेवाकर परिषदेच्या बैठकीत सिमेंटवरील २८ टक्क्यांचा कर कमी होईल, ही अपेक्षा देशभरातील सर्वसामान्य लोकांना होती; मात्र केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी सिमेंटवरील कर कायम ठेवला आहे. वास्तविक पाहता, जीएसटीआधी केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर मिळून १८ टक्के सिमेंटवर होता. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर हा कर थेट २८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जीएसटी परिषदेच्या ३१ व्या बैठकीसंदर्भातील निर्णयामुळे व्यापारी-उद्योजकांमध्ये फारसा उत्साह आलेला नाही. त्यांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात.
जीएसटी परिषदेने आरामदायक असलेल्या २८ टक्के स्लबमधील ३५ वस्तूंवरील स्लब कमी करून १८ वर आणला. आॅटोमोबाइल्स कंपन्यांना यामुळे दिलासा काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. टीव्ही आणि कॉम्प्युटरच्या मोठ्या स्क्रीनवरील स्लबही बदलला गेला आहे. दिलासा मिळालेल्या वस्तूंमध्ये टायर, लिथियम, बॅटरी पावरबँक, डिजिटल कॅमेरा, व्हिडिओ कॅमेऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. दिव्यांगांच्या गाडीवर असलेला कर, सोबतच संगमरवर मलबा, पुस्तके यांच्यावरील करदेखील कमी करण्यात आला आहे. काही कर १८ टक्क्यांवर तर काही कर थेट ५ टक्क्यांवर आणले गेले आहे; मात्र सर्वसामान्य माणसाशी निगडित असलेल्या सिमेंटवरील कर मात्र बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे नाराजी कायम आहे.
 

२८ टक्के स्लबमधील काही वस्तू जीएसटी परिषदेने १८ आणि त्यापेक्षा कमी स्लबमध्ये आणि त्यापेक्षाही कमी स्लबमध्ये आणल्या आहेत. केंद्राने एकीकडे सर्वसामान्य लोकांना घर घेण्यासाठी अनुदान योजना काढली; मात्र दुसरीकडे या घरबांधणीसाठी असलेल्या सिमेंटवर २८ टक्के कर लादला आहे. तो कमी करायला पाहिजे होता; पण काही प्रमाणात का होईना, लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

 - अशोक डालमिया (राष्ट्रीय कॅट सचिव)


‘जीएसटी’प्रणाली अवघड आणि क्लिष्ट करण्यात आली आहे. अनेक सुधारणा होऊनही करप्रणाली साधी-सोपी झालेली नाही. शासनाला अपेक्षेपेक्षा जास्त महसूल जीएसटी आणि आयकरमधून मिळाला आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वसामान्य माणसांशी निगडित असलेल्या वस्तूंवरील कर कमी केला पाहिजे. २८ टक्के कर खूप जास्त होतो. शेवटी व्यापारी-उद्योजक सामान्य माणसांजवळूनच कर वसुली करतो.

 - वसंत बाछुका (उद्योजक)

 

जीएसटी परिषदेने वारंवार सुधारणा करण्याऐवजी तज्ज्ञ समिती आणि सल्लागारांची मते नोंदवून एकदाचा चांगला कायदा करावा, ज्यामुळे कुणालाही कर भरणाची प्रक्रिया अवघड वाटणार नाही. सोलर प्रकल्पातील स्लब कमी केल्याने बरे वाटले; मात्र अजूनही यामध्ये मोठी सुधारणा करण्याची गरज आहे.

 - राजकुमार बिलाला, अध्यक्ष, इंडस्ट्रीज असो. अकोला

सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी लागल्याने बांधकाम इंडस्ट्रीज धोक्यात आली आहे. बांधकाम इंडस्ट्रीजवर समाजातील मोठी चैन जीवन जगते. याकडे सरकारचे लक्ष नाही. सिमेंट जीवनावश्यक बाब झाली आहे. सामान्य माणसाच्या जीवनाशी निगडित ही वस्तू आहे; मात्र शासनाला ते वाटत नाही.

- दिलीप चौधरी, क्रेडाई जिल्हाध्यक्ष, अकोला

३२ इंचच्या खालच्या टीव्हींची आता फारशी विक्री होत नाही. तरीही काही प्रमाणात परिणाम दिसून येतील. जीएसटी परिषदेच्या स्लब बदलामुळे टीव्हीच्या किमती कमी होतील; मात्र त्याची अंमलबजावणी केव्हा होईल, तेही महत्त्वाचे आहे. २८ टक्क्यांच्या स्लबमधून १८ टक्क्यांत आले असले, तरी सात टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल दिसणार नाही.

  - श्रीराम मित्तल, व्यापारी  

तीन राज्यांतील निवडणूक निकाल विरोधात गेल्याने भाजप बॅकफूटवर गेली आहे, अन्यथा २८ टक्के जुलमी कर त्यांना काही जाणवत नव्हते. आगामी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष ठेवून ही माघार घेण्यात आली आहे. भाजपने जीएसटी फेरबदल करण्यापेक्षा मंत्री अरुण जेटलींना बदलले पाहिजे.

 - राजेंद्र बाहेती