३१० कोटींचा आराखडा; शासन म्हणते प्राधान्य ठरवा!

नवीन प्रभागांचा विकास : मनपाला २० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट

आशिष गावंडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट झालेल्या नवीन प्रभागात विकास कामे करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने ३१० कोटींचा विकास आराखडा तयार केला. नवीन प्रभागात नेमक्या कोणत्या कामांची गरज आहे, याकरिता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने महापालिकेला दिले आहेत. विकास आराखड्यासाठी निधी मंजूर झाल्यास त्यामध्ये मनपाने २० टक्के रक्कम जमा करण्याची अट नमूद असल्यामुळे ही रक्कम जमा करण्याचे मनपासमोर संकट उभे ठाकण्याची शक्यता आहे.
शहरालगतच्या २४ गावांचा मनपा प्रशासनाद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर ताण पडत होता. यामध्ये रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा आदी बाबींचा समावेश होता. शहराचे भौगोेलिक क्षेत्रफळ, लोकसंख्या लक्षात घेता मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करणे गरजेचा असल्याचा मुद्दा लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे लावून धरला. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव पाठवल्यानंतर राज्य शासनाने ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी महापालिका क्षेत्राच्या हद्दवाढीची अधिसूचना जारी केली.
सद्यस्थितीत शहरालगतच्या प्रमुख १३ ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या २४ गावांचे मनपामध्ये विलीनीकरण झाले. या नवीन प्रभागात मूलभूत सोयी-सुविधाची दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे. प्रशस्त रस्ते, नाल्या-पथदिव्यांचा अभाव असून, तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या मूकसंमतीने उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींमुळे समस्येत भर पडली आहे. पाणीपुरवठ्याची कोणतीही यंत्रणा संबंधित भागात नसल्याने नागरिकांवर पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येत होती.
या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन प्रभागांमध्ये ठोस कामे करण्याचा विकास आराखडा आमदार रणधीर सावरकर, आ. गोवर्धन शर्मा यांनी तयार केला होता. लोकप्रतिनिधींनी सुमारे १२० कोटींचा आराखडा मनपाकडे सुपूर्द केल्यानंतर सभागृहात भाजपाने विकास आराखड्यात दुरुस्ती करून ३१० कोटींचा आराखडा मंजूर केला. प्रशासनानेसुद्धा वेळ न दवडता प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. प्रस्ताव लक्षात घेता विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवा, त्यानंतर निधी मंजूर केला जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

टप्प्याटप्प्याने मिळणार निधी!
नवीन प्रभागात निवडून आलेले नगरसेवक आणि प्रशासनाने समन्वय ठेवत विकास आराखडा तयार केला. तत्कालीन ग्रामपंचायतींच्या कार्यकाळात रस्ते, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पाइपलाइन, पथदिव्यांच्या सुविधेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र होते. शासनाकडून प्राप्त निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी धोरणात्मक विचार करून दर्जेदार विकास कामे करावे लागतील. प्राप्त निधीतून संबंधित कामे पूर्ण केल्यानंतरच टप्प्याटप्प्याने उर्वरित निधी प्राप्त होईल.

२० टक्क्यांची अट रद्द होईल का?
- विकास कामांसाठी प्राप्त एकूण निधीच्या रकमेत मनपा प्रशासनाला २० टक्के रक्कम जमा करावी लागेल.
- मनपाची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही अट रद्द होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर सत्ताधारी काय प्रयत्न करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

नवीन प्रभागात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. कामे करताना सर्वप्रथम जलवाहिनीचे जाळे, नाल्या, सर्व्हिस लाइन, पथदिवे आणि त्यानंतर रस्ते असा प्राधान्यक्रम राहील. २० टक्के अटीच्या मुद्यावर शासनासोबत चर्चा सुरू आहे.
- विजय अग्रवाल, महापौर

नवीन प्रभागात मूलभूत सुविधांचा अभाव असून, मनपाच्या स्तरावर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू आहेत. निधी मंजूर होण्यापूर्वी विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याच्या शासनाच्या सूचना आहेत.
- अजय लहाने, आयुक्त, मनपा