अकोल्यातील ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी फुकटात लाटल्या सुविधा

​​​​​​​अकोला : मूलभूत सुविधांची पूर्तता होत नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या नावाने बोटं मोडणाºया एक दोन नव्हे, तर तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांचा प्रामाणिक चेहरा उघडा पडला आहे.

ठळक मुद्देआजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाच्या दप्तरी ७४ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यापासून प्रशासनाला अवघे १७ ते १८ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न प्राप्त होत असे. मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता १ लाख ५३ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

- आशिष गावंडे

अकोला : मूलभूत सुविधांची पूर्तता होत नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या नावाने बोटं मोडणाºया एक दोन नव्हे, तर तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांचा प्रामाणिक चेहरा उघडा पडला आहे. ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर मागील १६ वर्षांपासून मनपाकडे मालमत्ता करापोटी एक छदामही जमा न करता ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी मूलभूत सुविधांचा फुकटात लाभ लाटल्याची माहिती समोर आली आहे.
शहराच्या विकास कामांसाठी निधी देण्याची शासनाची तयारी आहे, पण त्यात स्वत:चा आर्थिक हिस्सा जमा करण्याची प्रशासनाची कुवत नाही, असे महापालिकेचे चित्र आता बदलण्याच्या मार्गावर आहे. मनपा शिक्षकांच्या वेतनाचा अर्धा भार राज्य शासनाकडून उचलल्या जात असला, तरीही शिक्षकांसह कार्यरत, सेवानिवृत्त मनपा कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाची समस्या पाचवीला पुजली होती. मनपात सत्ता कोण्याही राजकीय पक्षाची येवो, आयुक्त पदाची सूत्रे कितीही सक्षम अधिकाºयांकडे असली, तरी मनपा कर्मचाºयांच्या किमान चार महिन्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायम होती. ही समस्या प्रामाणिकपणे निकाली काढावी, यासाठी कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षांनी प्रयत्न केल्याचे आजवर दिसून आले नाही. अखेर शासनानेच निधी न देण्याचा सज्जड दम दिल्यानंतर प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षही खडबडून जागा झाला. त्याचा परिणाम म्हणून की काय, ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणादरम्यान मनपा प्रशासनासह अकोलेकरांचेही पितळ उघडे पडले. मागील १८ वर्षांपासून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन रखडल्यामुळे एकूण मालमत्ता किती, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर झाला. आजवर मालमत्ता कर वसुली विभागाच्या दप्तरी ७४ हजार मालमत्तांची नोंद होती. त्यापासून प्रशासनाला अवघे १७ ते १८ कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न प्राप्त होत असे. यातही दरवर्षी सहा ते सात कोटींची थकबाकी दाखवल्या जात होती. अर्थात थकबाकीचा आकडा आठ कोटींच्या पलीकडे क धीही गेला नाही. एकूणच, यावर रामबाण उपाय म्हणून मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी मालमत्तांचे ‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे पुनर्मूल्यांकन केले. ‘स्थापत्य कन्सलटन्ट’ने हद्दवाढीत समाविष्ट झालेल्या नवीन भागासह शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन केले असता १ लाख ५३ हजार मालमत्तांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अन् कंपनीसह प्रशासन चक्रावले!
मागील ११ वर्षांपासून मनपाच्या मालमत्ता कर विभागाकडे ७४ हजार मालमत्तांची नोंद होती. ही नोंद कशा पद्धतीने घेतली, याबद्दल प्रशासनाकडे माहिती उपलब्ध नाही. ‘स्थापत्य क न्सलटन्सी’ने केलेल्या सर्वेक्षणात चक्क ३१ हजारांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांनी मनपाकडे कधीही मालमत्ता कर जमाच केला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. यामुळे कंपनीसह प्रशासनही चक्रावले. मालमत्ता कर विभागाची सूत्रे सांभाळणाºया तत्कालीन अधिकाºयांनी काय दिवे लावले, याचा उत्तम नमुना समोर आला. अर्थातच, कर विभागातील अधिकारी, वसुली निरीक्षक यांना हाताशी धरूनच ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी मनपाला कोट्यवधींचा चुना लावल्याचे स्पष्ट झाले, हे येथे उल्लेखनीय.