घनकचऱ्याच्या विलगीकरणासाठी महापालिकांना ३१ मार्चची मुदत

अकोला: घनकचऱ्याचे विलगीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेला महापालिकांनी ‘खो’ दिल्याची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाने महापालिकांना मार्च २०१९ पर्यंत कचऱ्याचे १०० टक्के विलगीकरण करून कंपोस्टींग करण्याची मुदत दिली आहे. यादरम्यान, कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प न उभारणाºया महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा नगर विकास विभागाने दिला आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौच करणाºया नागरिकांचा शोध घेऊन त्यांना वैयक्तिक स्तरावर शौचालय बांधून देण्याचे महापालिका व नगर परिषदांना केंद्र व राज्य शासनाचे निर्देश होते. शौचालय बांधून देण्याच्या बदल्यात केंद्र, राज्य व स्वायत्त संस्थांनी पात्र लाभार्थींना अनुदान दिले. २०१५ ते २०१७ या कालावधीत शौचालय बांधून देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाने शहरात निर्माण होणाºया कचºयाचे ओला व सुका असे विलगीकरण करण्यासाठी १ मे २०१७ पासून ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहीम सुरु केली. यासंदर्भात शासनाने मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत कचºयाच्या विलगीकरणासाठी महापालिकांच्या स्तरावर ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकाराची दखल घेत नगर विकास विभागाने महापालिका, नगर परिषद तसेच नगर पालिकांना ३१ मार्च पर्यंत कचºयाचे विलगीकरण करून कंपोस्टींग करण्याची मुदत दिली आहे.

उत्पन्नात वाढ करण्याचे निर्देश
उत्पन्नवाढीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ठोस अंमलबजावणी करीत नसल्याचे चित्र आहे. ‘ड’वर्ग महापालिकांमध्ये कर्मचाºयांचे तीन-तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याने उत्पन्नात वाढ करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत. मालमत्ता कर व इतर करांची ९० टक्के वसूली करण्याचे निर्देश आहेत.


रॅँकिंगमध्ये सुधारणा करा!
स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८ अंतर्गत केंद्र शासनाच्या चमूने केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातील शहरांच्या मानांकनात (रॅँकिंग) सुधारणा झाली होती. आता स्वच्छ सर्वेक्षण- २०१९ मध्ये सर्वेक्षणादरम्यान रॅँकिंगमध्ये अधिक सुधारणा करण्याचे महापालिकांना निर्देश आहेत.