सिंदखेडराजा विकास आराखड्याचे ३.३९ कोटी गेले परत

अकाेला : सिंदखेडराजाच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चला ३.३९ कोटी रुपयांचा निधी दिला. हा निधी बीडीएसवरून प्रशासनाला काढता न आल्याने परत गेला आहे. मागील वर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे सिंदखेडराजाचा विकास थांबला. यावर्षीही निधी परत गेल्याने सलग दोन वर्षे कामे थांबणार आहेत. राज्य सरकारने सिंदखेडराजाच्या विकासाकडे होणारे दुर्लक्ष थांबवावे. परत गेलेला निधी त्वरित न मिळाल्यास प्रसंगी आंदोलन करणार, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नेते रामेश्वर पवळ यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

पवळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, राज्य सरकारकडून नियोजित कामांसाठी लागणारा निधी वित्त विभागाच्या बीडीएसवरून विविध विभागांना ३१ मार्चला दिला जातो. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत २०१०-११ ते २०१९- २० या वित्तीय वर्षांत प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या जिल्हास्तरावरील कामांना निधी वितरित करण्यात आला. या अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील एकमेव सिंदखेडराजा विकास आराखड्यातील २४.९३ कोटीपैकी ३.३९ कोटी रुपयांचा देखील समावेश होता. मात्र ३१ मार्चला बीडीएसवर रात्री साडेअकराच्या सुमारास हा निधी दिला गेला. तांत्रिक अडचणीमुळे अधिकाऱ्यांना हा निधी काढताच न आल्याने परत गेल्याचा दावा केला आहे. परत गेलेला निधी त्वरित मिळवून द्यावा, या मुद्द्याच्या अनुषंगाने पवळ हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व अर्थ व नियोजन मंत्री अजितदादा पवार आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना प्रत्यक्ष भेटून विनंती करणार आहे. हा निधी मिळेपर्यंत आपण लढा देणार असल्याचा निर्धारही व्यक्त केला आहे.

बाॅक्स....

२०१५ मध्ये आराखडा घाेषित

राष्ट्रमाता माँ साहेब जिजाऊंची जन्मभूमी असलेल्या सिंदखेडराजा विकास आराखड्याची २०१५ मध्ये घोषणा झाली होती. भूमिपूजनापासून आजवर ११२ कोटी रुपयांच्या या विकास आराखड्यात केवळ दीड कोटी रुपयांचा नाममात्र निधी नियोजन विभागाला मिळाला आहे. एवढाच अत्यल्प निधी खर्च करण्यात आला. महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर रायगडासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा पहिला निर्णय घेतला होता.