अकोला जिल्ह्यातील ३४ गावांत पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा मार्ग मोकळा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2018 03:58 PM2018-04-21T15:58:41+5:302018-04-21T15:58:41+5:30
अकोला: जिल्ह्यात पाच तालुक्यातील ३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी ३७ लाख ९९ हजार रुपयांच्या ८ कूपनलिका व ३० विंधन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिला.
अकोला: जिल्ह्यात पाच तालुक्यातील ३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी ३७ लाख ९९ हजार रुपयांच्या ८ कूपनलिका व ३० विंधन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दिला. त्यामुळे संबंधित गावांमधील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांचा कृती आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. कृती आराखड्यात समाविष्ट गावांमध्ये प्रस्तावित उपाययोजनांची कामे करण्यासाठी उपाययोजनांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये अकोला, अकोट, बार्शीटाकळी, पातूर व तेल्हारा इत्यादी पाच तालुक्यातील ३४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणासाठी ३७ लाख ९९ हजार ८२ रुपयांच्या ८ कूपनलिका व ३० विंधन विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी २० एप्रिल रोजी दिला. त्यामुळे टंचाईग्रस्त संबंधित गावांमधील पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘या’ गावांमध्ये मंजूर करण्यात आली कामे!
अकोला तालुका: वरोडी, सांगळूद बु., वाशिंबा, धोतर्डी, बाभुळगाव जहागीर, म्हैसपूर, चांदूर, पळसो खुर्द, दहिगाव गावंडे, पैलपाडा, कौलखेड जहागीर, तानखेड, घुसरवाडी व गोरेगाव बु.
बार्शीटाकळी तालुका: चिंचखेड बु., कासारखेड, वरखेड, रेडवा, सराव, सुकळी, विझोरा, खांबोरा, रुस्तमाबाद, पिंजर व झोडगा.
अकोट तालुका: रंभापूर, खापरवाडी बु., खापरवाडी खुर्द, पारळा, सावरगाव, केलपाणी-१, केलपपाणी -२.
पातूर तालुका : तुलंगा बु.
तेल्हारा तालुका : बेलखेड.
कामे १५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश!
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या ३४ गावांमधील पाणीटंचाई निवारणाची कामे १५ मेपर्यंत पूर्ण करून, ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासंदर्भात दखल घेण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाºयांनी जिल्हा परिषदसह संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.