मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनमध्ये ३५ गावे !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2019 02:39 PM2019-03-22T14:39:40+5:302019-03-22T14:39:50+5:30
हिवरखेड: शासनाने जाहीर केल्यानुसार व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्रासभोवताल बफर क्षेत्रावर संचालकांचे नियंत्रण आहे. त्यांच्या नियंत्रणांतर्गत सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेले ३५ गावे बफर झोनमध्ये गेले आहेत.
- गोवर्धन गावंडे
हिवरखेड: शासनाने जाहीर केल्यानुसार व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्रासभोवताल बफर क्षेत्रावर संचालकांचे नियंत्रण आहे. त्यांच्या नियंत्रणांतर्गत सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेले ३५ गावे बफर झोनमध्ये गेले आहेत. पूर्व मेळघाटपासून १७५०८.८५, पश्चिम मेळघाट वन विभाग २२०४६.२२, अकोला वन विभाग ९४५.३० यांच्या अधिनस्त असलेले व्यवस्थापन मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे.
अकोला वन विभागातील १६९१२.७८ हेक्टर ९४५.३० हे वन क्षेत्र व १५९६८.४८ हे वनेत्तर क्षेत्र बफर क्षेत्र नरनाळा वन्यजीव वन परिक्षेत्राला संलग्न करण्यात आली आहे. यामध्ये सोनाळापासून वान, सोमठाणा, शिवपूर, धारगडसह पुनर्गठित गावे धुलघाट, नवीन तलाई, बारुखेडा, नागरतास, गावीलगड, घटाग, जामली या गावांसह अकोला जिल्ह्यातील अकोट, तेल्हारा तालुक्यातील ३५ गावे भिली, पिंप्री खुर्द, एदलापूर, खैरखेड, शहानूर, कºही रूपागड, औरंगाबाद (रित), आलमपूर, रित, चिपी, धोंडाआखर, बोरव्हा, चितलवाडी, चिचारी, बोराही (रित), दिवानझरी, झरी बाजार, उग्रेश्वरी, कार्ला, पिंपरखेड, वारी, बारुखेडा, भायपाणी, खंडाळा, चंदनपूर, राहनापूर, मलकापूर गोंड, पोपटखेड, मलकापूर भिल (रित), खसगाहो रित, धारूर रामापूर, सर्फाबाद रित, कासोद (शिवपूर), जितापूर भिल, शहापूर, जितापूर रूपागड ही गावे अकोला वन विभागाने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे हस्तांतरित केले आहेत. या गावांना वन्य प्राण्यांपासून धोका निर्माण झाला आहे. वन्य प्राण्यांकडून जीवित अथवा शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी व्याघ्र प्रकल्प यांच्याकडे राहील. वारीपासून ते धारगड १७५ कि.मी. क्षेत्र बफर झोनमध्ये प्रस्तावित केल्याने शासनाच्या परिपत्रकानुसार वरील येणारी गावे व क्षेत्राचे नियंत्रण व्याघ्र प्रकल्प अमरावती उपविभाग अकोट यांच्याकडे राहणार आहे.
जिल्ह्यातील अकोट उपविभागातील ३५ गावे व्याघ्र प्रकल्प अमरावती यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी बफर झोन तयार करण्यात आला आहे.
- अजय बावणे,
वन परिमंडळ, अकोट