चार कोटींची कामे रखडली; नगरसेवक वैतागले!

अकोला: शहरातील विकास कामांसाठी नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात प्राप्त १४ कोटींच्या निधीतून आजपर्यंत केवळ १० कोटींचे प्रस्ताव निकाली निघाली आहेत. उर्वरित चार कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीअभावी जिल्हा प्रशासनाकडे रखडल्याने नगरसेवक वैतागल्याचे चित्र आहे. भाजपमधील दोन गटांच्या अंतर्गत कलहामुळे शहरातील चार कोटींची विकास कामे ठप्प पडल्याने सत्ताधारी पक्षात काहीही आलबेल नसल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे.
महापालिकेला २०१७-१८ वर्षात नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी १४ कोटी रुपये तसेच २०१८-१९ वर्षासाठी १५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. दलित वस्तीमधील नवबौद्ध घटकांची दरडोई लोकसंख्या गृहीत धरून प्राप्त निधीतून प्रभागांमध्ये विकास कामे केली जातात. नगरसेवकांनी १४ कोटी रुपयांतून प्रस्तावित केलेल्या विकास कामांपैकी जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी १० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. उर्वरित चार कोटींच्या विकास कामांचे प्रस्ताव सादर करताना तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. नगरसेवकांनी चार कोटी रुपयांमधून ‘एलईडी’ची कामे प्रस्तावित केली होती. यादरम्यान, केंद्र शासन पुरस्कृत ‘ईईएसएल’ कंपनीकडून एलईडी पथदिवे लावण्याचे शासनाचे निर्देश धडक ले आणि नगरसेवकांनी प्रस्तावित केलेली एलईडीची कामे रद्द करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला. त्यामुळे चार कोटींसाठी नगरसेवकांवर पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्याची वेळ ओढवली होती. सदर प्रस्तावाला अद्यापही मंजुरी न मिळाल्याने विकास कामे प्रभावित झाल्याचे बोलल्या जात आहे.

१५ कोटींसाठी प्रस्ताव
२०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे १५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. समितीच्या पत्रावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत १५ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. सदर कामांचे प्रस्ताव तयार केल्यानंतर मनपाच्या सभागृहाची मंजुरी लागेल, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल. जिल्हाधिकाºयांमार्फत हा प्रस्ताव सर्वेक्षणासाठी विशेष समाजकल्याण विभागाकडे पाठविणे क्रमप्राप्त आहे. समाजकल्याण विभागाने सर्वेक्षण पूर्ण करून यादीला मंजुरी दिल्यानंतर सदर प्रस्ताव पुन्हा मनपाकडून जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केला जाईल, त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देतील. प्रशासकीय सोपस्कारांची लांबलचक यादी पाहता मनपाने १५ कोटींचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी नगरसेवकांना सूचना केल्याची माहिती आहे.