दोन गणवेशासाठी ४00 रुपये!

शासनाकडून विद्यार्थ्यांची थट्टा: ४00 रुपयात दोन गणवेश कसे शिवावे?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना आहे. यंदा मात्र विद्यार्थ्यांना गणवेश शिवून न देता, गणवेशाचे अनुदान थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दोन गणवेशासाठी शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून केवळ ४00 रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. ४00 रुपयांमध्ये विद्यार्थ्यांचे दोन गणवेश कसे शिवून घ्यावेत, असा प्रश्न पालकांना पडला असून, शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांची थट्टा चालविल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या मागावसर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालील मुला-मुलींना शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी दोन गणवेश देण्याची योजना आहे. दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून कापड खरेदी करून तालुकास्तरावरील शाळांना देण्यात येत होते. शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या अंगाचे माप घेऊन त्यांना दोन गणवेश शिवून देण्यात येत होते. विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये यावे, शिक्षण घ्यावे. या हेतूने शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू केली; परंतु येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना गणवेश शिवून न देता, त्यांना दोन गणवेश घेण्यासाठी ४०० रुपये अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाची डोकेदुखी कमी झाली असली तरी, पालकांची डोकेदुखी निश्चितच वाढणार आहे. बाजारपेठेत कापड विकत घेऊन टेलरकडून गणवेश शिवून घेतला तर त्याची किंमत ४०० रुपयांपेक्षा अधिक मोजावी लागते.
त्यामुळे ४00 रुपयांमध्ये दोन गणवेश कसे शिवून घेणार, असा प्रश्न पालकांना भेडसावणार आहे. शासनाच्या शिक्षण विभागाने गोरगरीब विद्यार्थ्यांची थट्टाच चालविली असल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे. हलक्या प्रतीचे कापड घेतल्यानंतरही ४00 रुपयात शर्ट व पॅन्ट, फ्रॉक शिवणे होत नाही. त्यामुळे शासनाने गणवेशासाठी अनुदान ४00 रुपयांऐवजी १ हजार रुपये द्यावे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

तोपर्यंत अनुदान खात्यात जमा होणार नाही
शालेय गणवेश खरेदीची पावती पालकांना शाळेतील मुख्याध्यापकाकडे द्यावी लागणार आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्याच्या खात्यात ४00 रुपयांचे अनुदान जमा होणार नाही. असा नियम शिक्षण विभागाने केला असल्याने, त्याचा पालकांना त्रास होणार आहे. त्यामुळे अनेक पालक आतापासून मिळणाऱ्या अनुदानावर पाणी सोडण्याचा विचार करीत आहेत.

गणवेशासाठी २५ कोटी अनुदानाची प्रतीक्षा
शिक्षण विभागाने ६४ हजार ६३६ विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या दोन गणवेशासाठी शासनाकडे अनुदानाची मागणी केली आहे. मागणीनुसार शिक्षण विभागाला २५ कोटी ८५ लाख रुपये अनुदान मिळायला हवे; परंतु अद्यापपर्यंत प्राथमिक शिक्षण विभागाला अनुदान प्राप्त झाले नाही. अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर तालुक्यातील शाळांना वितरित करण्यात येईल,