५० कोटी परत जाणार!

जिल्हा परिषद : ग्रामविकास विभागाचे गुरुवारी ‘सीईओं’ना पुन्हा पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाने अखर्चित निधी परत मागितल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे दोन विभाग वगळता इतर विभागाच्या हिशेब जुळवणीत ३९ कोटींपेक्षाही अधिक रक्कम परत करावी लागणार आहे. समाजकल्याण आणि पंचायत विभागाचा हिशेब अद्याप सुरूच असल्याने ही रक्कम ५० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांच्या खात्यात खडखडाट होण्याचे निश्चित झाले आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने ३, ७ जुलैच्या पत्रातून तातडीने माहिती मागविल्यानंतरही ती न दिल्याने गुरुवारी पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांना ग्रामविकास विभागाने पत्र देत तातडीची आठवण दिली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकास कामांसाठी शासनाकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. हा निधी ज्या वर्षात दिला जातो, त्या वर्षासह लगतच्या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याची संधी दिली जाते; मात्र काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहतो.
आता राज्य आर्थिक अडचणीत असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी दिलेला; मात्र अद्यापही अखर्चित असलेला निधी शासन परत घेणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. राज्यातील सर्वच महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषदांकडे जून २०१७ अखेर विकास कामांचा किती निधी अखर्चित आहे, याची माहिती शासनाने तातडीने मागविली. त्यासाठी आधी दिलेली मुदत कमी करीत ३ जुलैपर्यंतच करण्यात आली. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी ७ जुलै रोजी स्मरणपत्र दिले. त्यानंतरही माहिती सादर न झाल्याने १३ जुलै रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देत तातडीने माहिती सादर करण्याचे बजावले. त्यानुसार वित्त विभागाने सर्वच विभागाचा लेखाजोखा मागविला आहे.
त्या अखर्चित निधीची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडून संयुक्तपणे प्रमाणित केली जात आहे. त्या खर्चाची तपासणी स्थानिक निधी लेखा विभागाकडून होत आहे. स्थानिक लेखा विभागाच्या पथकाकडून वार्षिक लेखे, जमाखर्चाच्या नोंदवह्या, बँक पासबुक तसेच बँक ताळमेळाची माहिती जुळविली जाणार आहे.

पंचायत आणि समाजकल्याण विभाग सर्वात मागे
जिल्हा परिषदेचा बांधकाम, लघुसिंचन, पाणीपुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, सामान्य प्रशासन, महिला व बालकल्याण या विभागाचा असलेला अखर्चित निधी ३९ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. समाजकल्याण विभाग आणि पंचायत विभागाकडील निधीची माहिती आल्यानंतर एकूण अखर्चित निधी ५० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्या खर्चाच्या पडताळणीनंतर निधी शासनजमा करण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.