घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० टनाची अट शिथिल!

५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची अट शिथिल करून ती २०० मेट्रिक टन करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी महापौर विजय अग्रवाल यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सादर केला असता, या प्रस्तावाला नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्दे केंद्र शासनाने ‘वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पात सहभागी शहरांसाठी ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची अट नमूद केली होती. त्यामध्ये ओला व सुका कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. च्छ भारत अभियानचे प्रकल्प संचालक व्ही.के.जिंदल यांनी प्रस्तावाचे अवलोकन करून त्याला मंजुरी दिली.

अकोला: शहरातून निघणारा दैनंदिन कचरा ५०० मेट्रिक टन असेल तरच अशा शहरांचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रोजेक्टमध्ये समावेश करण्याचे केंद्र शासनाचे निर्देश होते. या अटीमुळे लहान शहरांची कोंडी झाली होती. त्यामुळे ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची अट शिथिल करून ती २०० मेट्रिक टन करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी महापौर विजय अग्रवाल यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे सादर केला असता, या प्रस्तावाला नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या निर्णयामुळे देशभरातील लहान शहरांचा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महापालिका क्षेत्रात दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला व सुका कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करून योग्यरीत्या विल्हेवाट लावली जात नसल्यामुळे प्रदूषणासोबतच जलस्रोत दूषित होण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. कचऱ्याचे समूळ उच्चाटन व्हावे, या उद्देशातून केंद्र शासनाने ‘वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पात सहभागी शहरांसाठी ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची अट नमूद केली होती. शहरातून निघणाऱ्या घनकचऱ्यांचे ७५टक्के विलगीकरण करण्यासाठी शासनाने महापालिकांना जून २०१८ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यामध्ये ओला व सुका कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. अकोला शहरात दररोज २०० ते २५० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. त्यामुळे केंद्र शासनाने ५०० मेट्रिक टनाची अट शिथिल केल्यास ‘वेस्ट टू एनर्जी’प्रकल्पात अकोला महापालिकेला सहभागी होता येणार असल्याचा मुद्दा महापौर विजय अग्रवाल यांनी उपस्थित केला होता. यासंदर्भात महापौर अग्रवाल यांनी आठ दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली होती. सोमवारी या विषयावर महापौर अग्रवाल यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना घनकचऱ्यासाठी २०० मेट्रिक टनाचा प्रस्ताव सादर केला. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी प्रकरणे मंत्री हरदीपसिंग पुरी, केंद्रीय सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, स्वच्छ भारत अभियानचे प्रकल्प संचालक व्ही.के.जिंदल यांनी प्रस्तावाचे अवलोकन करून त्याला मंजुरी दिली.

घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी डीपीआर तयार आहे. केंद्राने ५०० टनाची अट नमूद केल्याने डीपीआरला मंजुरी दिली नव्हती. आता ही अट शिथिल झाली आहे. सुका कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करायची असल्यास ५ एमएलडीची पाइपलाइन व इतर सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. केंद्राच्या निर्णयामुळे देशभरातील लहान शहरांना दिलासा मिळाला आहे.
-विजय अग्रवाल, महापौर.

राज्य शासनाने डीपीआर तयार करण्यासाठी अमरावती विभागातील नगर परिषद व दोन मनपासाठी ‘मार्क’ कंपनीची नियुक्ती केली आहे. कंपनीने डीपीआर तयार केला असून, केंद्र शासनाने ५०० मेट्रिक टन घनकचऱ्याची अट शिथिल केल्याने मनपाला दिलासा मिळाला आहे.
-जितेंद्र वाघ, आयुक्त, मनपा.