मनपा हद्दवाढ क्षेत्रातील ५५७ विकास कामांपैकी केवळ ३४ कामे निकाली

कंत्राटदारांनी केवळ ३४ विकास कामे निकाली काढल्यामुळे उर्वरित विकास कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होतील की नाही, यावर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिका क्षेत्रात सामील झालेल्या नवीन प्रभागांमधील विकास कामांचा अनुशेष दूर करण्याच्या उद्देशातून राज्य शासनाने १०० कोटींपैकी ९७ कोटींचा निधी वितरित केला. प्राप्त निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या ५५७ विकास कामांपैकी मनपा प्रशासनाने मार्च महिन्यात पहिल्या टप्प्यात ४५९ विकास कामांचेकार्यादेश जारी केले. मागील पाच महिन्यांत संबंधित कंत्राटदारांनी केवळ ३४ विकास कामे निकाली काढल्यामुळे उर्वरित विकास कामे दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होतील की नाही, यावर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडलेल्या महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मनपा क्षेत्राची हद्दवाढ करून शहरालगतच्या २४ गावांचा मनपात समावेश करण्यात आला. हद्दवाढ क्षेत्रातील विकास कामांसाठी मनपाने शासनाकडे सादर केलेल्या १०० कोटींच्या प्रस्तावापैकी ९६ कोटी ३० लाखांचा निधी मंजूर झाला. त्यावेळी पहिल्या टप्प्यात २० कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. विकास कामांचा निधी तातडीने प्राप्त व्हावा, यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. यादरम्यान, मनपाने हद्दवाढ क्षेत्रातील नवीन प्रभागांसाठी विविध विकास कामांचे एकूण ६१० प्रस्ताव तयार केले होते. त्यापैकी ५५७ प्रस्तावांना राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर मनपा प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली. यादरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सत्ताधारी भाजपने मार्च महिन्यात ४५९ विकास कामांचे कार्यादेश जारी केले होते. मागील साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित कंत्राटदारांनी केवळ ३४ विकास कामे निकाली काढली असून, यामध्ये रस्त्यांचा समावेश आहे.

रहिवाशांमध्ये नाराजी; नगरसेवक त्रस्त
हद्दवाढ क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मनपाच्या ४५९ प्रस्तावांंमध्ये रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी, विद्युत खांब, पथदिवे, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण, सामाजिक सभागृह आदी विकास कामांचा समावेश आहे. कंत्राटदारांनी उन्हाळ्यात सुरू केलेल्या कामांपैकी आज रोजी केवळ ३४ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये नाराजीचा सूर असून, नगरसेवकांवर प्रश्नांचा भडिमार केला जात असल्याची परिस्थिती आहे.

उर्वरित कामांची ‘वर्क आॅर्डर’ कधी?
मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या ४५९ प्रस्तावांसाठी सहा निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी चार कामांसाठी निविदा अर्ज प्राप्त झाले होते. सदर कामांची किंमत ५५ कोटी ४८ लाख रुपये होती. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आटोपल्यानंतर प्रशासनाने उर्वरित ९८ विकास कामांची ‘वर्क आॅर्डर’ जारी करणे क्रमप्राप्त होते. एकीकडे सत्ताधारी विकास कामांचा गवगवा करीत असताना मनपा प्रशासन अशा कामांच्या वर्क आॅर्डरबद्दल गोपनीयता का ठेवते, असा सवाल उपस्थित होऊन प्रशासनाच्या हेतूवर शंका-कुशंका निर्माण झाल्या आहेत.