आॅफलाइनमुळे ५८ लाख क्विंटल धान्याचा काळाबाजार

आॅफलाइन वाटपातून धान्याचा काळाबाजार होत असल्याने शासनाने सातत्याने केवळ पडताळणीचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे जानेवारीत काही जिल्ह्यांनतर मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहते. आॅफलाइन धान्याची उचल करून ते काळाबाजारात जात असल्याच्या अनेक घटनाही या काळातच उघड झाल्या.

- सदानंद सिरसाट
अकोला: शिधापत्रिकाधारकांसाठी धान्य वाटपाची ‘एई-पीडीएस’ ही आॅनलाइन प्रणाली असताना राज्यात एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या काळात ५८ लाख क्विंटल धान्याचे आॅफलाइन वाटप करण्यात आले आहे. आॅफलाइन वाटपातून धान्याचा काळाबाजार होत असल्याने शासनाने सातत्याने केवळ पडताळणीचा आदेश दिला. संपूर्ण राज्यासह आठ जिल्ह्यांत सतत हा प्रकार घडत असल्याने ५ मार्च २०१९ च्या अहवालानुसार केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे संचालक डी. के. गुप्ता यांनी महाराष्ट्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा प्रधान सचिवांना पडताळणी करून कारणे स्पष्ट करण्याचे १४ मार्च रोजीच्या पत्रातून बजावले आहे.
धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आधार लिंक असलेल्या शिधापत्रिकेतील लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटपाची आॅनलाइन ‘एई-पीडीएस’प्रणाली शासनाने तयार केली. जानेवारीत काही जिल्ह्यांनतर मे २०१८ पासून सर्वच जिल्ह्यांत आॅनलाइन धान्य वाटप सुरू झाले. आधार लिंक कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन धान्य वाटपाचे प्रमाण सातत्याने ७० ते ८० टक्केच होते. त्यामुळे लाभार्थींचे आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी अशक्य असलेल्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची सूट देण्यात आली. या संधीचा फायदा धान्याचा काळाबाजार करण्यासाठीच अधिक झाला. सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थी येतच नाहीत. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहते; मात्र संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला आॅफलाइन धान्य वाटप केल्याची नोंद करण्यात आली. प्रत्यक्ष लाभार्थी गायब असतानाही ‘नॉमिनी’च्या नावे आॅफलाइन धान्याची उचल करून ते काळाबाजारात जात असल्याच्या अनेक घटनाही या काळातच उघड झाल्या. त्यामुळे लाभार्थींचे ‘नॉमिनी’ खरेच आहेत की नाही, याचा शोध घेण्यासाठी शासनाने २६ जुलै २०१८ पासून सातत्याने पडताळणीचा आदेश दिला. धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यभरात एकाच वेळी १८, १९ सप्टेंबर २०१८ या दोन दिवसांत ‘नॉमिनी’ची ‘ओळखपरेड’ करण्याचा कार्यक्रम पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेनेच गुंडाळण्याचा प्रकारही घडला. आता केंद्र शासनानेच विचारणा केल्याने या धान्याचे वाटप कोणाला झाले, त्याची कारणे काय, हे स्पष्ट करताना राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.

पुरवठा मंत्र्यांचा पुणे जिल्हा आघाडीवर
आॅफलाइन धान्य वाटपाचा घोळ आता थेट केंद्रीय मंत्रालयाच्या नजरेत आला आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात हा प्रकार सुरू आहे. त्यामध्ये राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांचा पुणे जिल्हाही आघाडीवर आहे. या जिल्ह्यात २ लाख ३४ हजार ७१० क्विंटल धान्याचे वाटप आॅफलाइन झाले आहे.

इतर जिल्ह्यांतील आॅफलाइन वाटप
जिल्हा                              वाटप (क्विंटल)
औरंगाबाद                             ३,६२,६२०
अमरावती                             ४,७४,७१०
बीड                                       २,४९,०७०
भंडारा                                   २,९०,४१०
बुलडाणा                               २,०४,७३०
हिंगोली                                 ५,७५,७३०
पालघर                                  ४,२०,६१०
ठाणे                                      २,५१,०४०
नागपूर                                  १,५८,१००