जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांना हेलपाटे ; अमरावती विभागात सहा हजारांवर प्रस्ताव प्रलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 17, 2018 02:05 PM2018-06-17T14:05:00+5:302018-06-17T14:05:00+5:30
अकोला : शैक्षणिक कामांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची झुंबड होत होत आहे; मात्र अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत १६ जूनपर्यंत ६ हजार ४५ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने, जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांना नाहक हेलपाटे सहन करावे लागत आहेत.
- संतोष येलकर
अकोला : शैक्षणिक कामांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची झुंबड होत होत आहे; मात्र अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत १६ जूनपर्यंत ६ हजार ४५ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने, जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांना नाहक हेलपाटे सहन करावे लागत आहेत.
इयत्ता बारावी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत आरक्षित जागेवर प्रवेश घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची गर्दी होत आहे; मात्र १६ जूनपर्यंत राज्यभरात २९ हजार ५९८ विद्यार्थ्यांचे जात पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील ६ हजार ४५ विद्यार्थ्यांचे जात पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्याची रखडलेली प्रक्रिया आणि जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या जात पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जात पडताळणीसाठी विद्यार्थ्यांना नाहक हेलपाटे सहन करावे लागत असल्याने, खोळंबलेली शैक्षणिक कामे मार्गी लागण्यासाठी जात पडताळणीचे प्रलंबित प्रस्ताव केव्हा निकाली काढण्यात येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अमरावती विभागात असे आहेत प्रलंबित जात पडताळणीचे प्रस्ताव!
जिल्हा प्रस्ताव
अकोला १९१७
अमरावती १९२५
बुलडाणा ७७७
वाशिम १२५५
यवतमाळ १७१
..................................................
एकूण ६०४५
अधिकाºयांची वानवा; प्रभारी अधिकाºयांवर सुरू आहे काम!
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत समितीचे अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य-सचिव या तीन अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीने जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते; मात्र यापैकी सदस्य सचिवांसह काही अधिकाºयांची पदे रिक्त आहेत. अधिकाºयांची वानवा असल्याच्या स्थितीत एका अधिकाºयाला दोन-तीन जिल्ह्यांचा अतिरिक्त प्रभार सांभाळावा लागत आहे. प्रभारी अधिकाºयांवर काम सुरू असल्याने जात पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे.