दोन वर्षात ६३ भूमिहीन झाले जमीनदार!

Akola Farmer News दारिद्र्य रेषेखालील ६३ भूमिहीन लाभार्थींना जमिनीचा लाभ देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण स्वाभिमान योजनेचा लाभ

अकोला: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान याेजनेंतर्गत २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील ६३ भूमिहीन लाभार्थींना जमिनीचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ६३ भूमिहीन जमीनदार झाले आहेत.

शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबाैद्ध प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन व्यक्तींना चार एकरपर्यंत कोरडवाहू आणि दोन एकरपर्यंत बागायत शेतजमीन वाटप करण्यात येते. सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत शासकीय दराने जमीन खरेदी करण्यात येते आणि जमीन खरेदी करण्यात आलेल्या गाव परिसरातील भूमिहीन लाभार्थींना जमिनीचे वाटप करण्यात येते. या योजनेंतर्गत २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ६३ भूमिहीन व्यक्तींना १८९ एकर जमीन वाटप करण्यात आली. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भूमिहीन लाभार्थींना जमीन वाटप करण्यासाठी ४४ एकर जमीन खरेदी करण्यात आली; मात्र कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जमीन वाटप करण्यासाठी भूमिहीन लाभार्थींची निवड अद्याप होऊ शकली नाही; परंतु २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षात योजनेंतर्गत जमिनीचा लाभ मिळाल्याने जिल्ह्यात ६३ भूमिहीन व्यक्ती जमीनदार झाले आहेत.

 

 

 

दोन वर्षातील जमिनींचा लाभ झालेले भूमिहीन!

२०१७-१८ : ४५

२०१८-१९ : १८

 

चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्यात तरतूद उपलब्ध नाही!

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात भूमिहीन व्यक्तींना जमीन वाटप करण्याकरिता शासकीय दराने जमीन खरेदीसाठी जिल्ह्यात तरतूद उपलब्ध नाही. त्यानुषंगाने सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा कार्यालयामार्फत निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

 

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत २०१७-१८ व २०१८-१९ या दोन वर्षात जिल्ह्यात ६३ भूमिहीन लाभार्थींना जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जमिनीचे वाटप करण्यासाठी भूमिहीन लाभार्थींची निवड प्रक्रिया बाकी आहे. २०२०-२१ या वर्षासाठी निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

- माया केदार

प्रभारी सहायक उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अकोला.