पाटबंधारे विभागातही ६४ कर्मचारी जातवैधतेविना

शासनाच्या आदेशानंतरही प्रमाणपत्रच सादर केले नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासन सेवेत राखीव जागांवर नियुक्ती मिळवणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०१३ अखेरपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ते प्राप्त करून कार्यालयात सादर करण्याची मुदत दिली असताना अकोला पाटबंधारे विभागातील ६४ कर्मचाऱ्यांनी ती दिलीच नसल्याची माहिती आहे. त्यांना सूट दिली जात असल्याचाही प्रकार घडत आहे.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग, विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याची पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० हा कायदा १८ आॅक्टोबर २००१ पासून अस्तित्वात आला. तसेच २९ जानेवारी २००४ पासून अंमलात आला. त्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक मागासवर्गीय कर्मचाऱ्याने जात प्रमाणपत्राची वैधता जात पडताळणी समितीकडून करून घेणे आवश्यक आहे. मागासप्रवर्गामध्ये मोडत नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र देऊन राखीव जागेवर नियुक्ती मिळवली असेल, तर ती व्यक्ती सेवेतून तत्काळ कार्यमुक्त करण्यास पात्र असल्याची तरतूद आहे. तसेच व्यक्तीने घेतलेले सर्व लाभ काढून घेण्यासही ती पात्र ठरते. राखीव पदांवर असताना जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून न घेता एखादा कर्मचारी अनेक वर्ष शासन सेवेत रहात असेल, तर तो कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचेही स्पष्ट होते. हा प्रकार अकोला पाटबंधारे विभागातही घडत आहे.
पाटबंधारे विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्ग ३ मध्ये राखीव जागांवर एकूण ९४ कर्मचारी आहेत, त्यापैकी ४४ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता सादर केली, तर ५० कर्मचाऱ्यांनी ती अद्यापही दिलेली नाही. वर्ग ४ मध्ये असलेल्या ५३ पैकी ३५ कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता सादर केली. १४ कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही दिली नाही. चार कर्मचाऱ्यांची जात वैधता आवश्यक नसल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच जात वैधता नसलेल्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा आदेश दिल्याने राखीव जागांवर नोकरी मिळवलेल्या कर्मचाऱ्यांची धांदल उडणार आहे.