मनमानी करणाऱ्या कंत्राटदारांना ७० लाखांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2019 02:09 PM2019-03-22T14:09:51+5:302019-03-22T14:09:56+5:30
अकोला: कार्यारंभ आदेश दिल्यापासून ठरलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या जिल्ह्यातील कंत्राटदारांसह ग्रामपंचायतींकडून विलंब केल्याप्रकरणी ७० लाख ३५ हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी दिला.
अकोला: कार्यारंभ आदेश दिल्यापासून ठरलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या जिल्ह्यातील कंत्राटदारांसह ग्रामपंचायतींकडून विलंब केल्याप्रकरणी ७० लाख ३५ हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी दिला. बांधकाम विभागाकडून मिळालेल्या माहितीमध्ये काही तफावत असल्यास संबंधितांनी सादर केलेल्या पुराव्यावर निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह तीन सदस्यांची समितीही गठित केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या ५६६ विकास कामांचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतला. या कामांवर ३२ कोटी २ लाख ८३ हजार रुपये खर्च होत आहेत. काम करणाºया ग्रामपंचायती, कंत्राटदारांना काम सुरू करण्याचा आदेशही देण्यात आला. त्यानुसार झालेल्या करारनाम्यात बांधकाम विभाग आणि संबंधितांच्या सहमतीने कामाची मुदत ठरलेली आहे. काही कंत्राटदार, ग्रामपंचायतींनी त्या मुदतीत काम पूर्ण न केल्याने मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यानंतरही कामे पूर्ण झाली नाहीत. करारनाम्यानुसार प्रलंबित कामासाठी मंजूर एकूण रकमेवर नियमानुसार दंड करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बांधकाम विभागातील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. त्यामध्ये मुदतीनंतरही अपूर्ण असलेल्या कामांसाठी संबंधित कंत्राटदार, ग्रामपंचायतींकडून एकूण ७० लाख ३५ हजार ५९९ रुपये दंड वसूल करण्याचे निर्देश त्यांनी बांधकाम व अर्थ विभागाला दिले.
- दाव्याच्या पडताळणीसाठी समिती
बांधकाम विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये काही तफावती असल्यास दंडाच्या कारवाईबाबत कंत्राटदारांना पुरावे सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्या पुराव्यावर निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. एस. मानमोठे, कार्यकारी अभियंता सुनील सोनवणे यांची समिती गठित केली आहे. या समितीकडे दंडाच्या कारवाईबाबत संबंधितांना पुरावे द्यावे लागणार आहेत.
- दंडात्मक कारवाई झालेले कंत्राटदार
पंचगव्हाण येथे वैद्यकीय अधिकारी निवासस्थानासाठी कंत्राटदार सतीश वाकोडे यांना ९८०९८ रुपये दंड ठोठावण्यात आला, तर पोपटखेड आरोग्य केंद्र इमारत कंत्राटदार सुरेश नाठे-४,४५,८३९, सस्ती आरोग्य केंद्र- वसंतराव देशमुख-१,५४,५३५, गांधीग्राम दवाखाना-मो.वफी- २,८००००, अडगाव वैद्यकीय अधिकारी निवास-गोपाल गावंडे-२७००६५, बाभूळगाव वैद्यकीय अधिकारी निवास, गायगाव-व्याळा रस्ता, व्याळा-बोराळा रस्ता-दीपक देशमुख-२५३,१२४, पिंजर स्वच्छतागृह- गणेश गव्हाळे-१५२००, धोतर्डी आवारभिंत- बाळकृष्ण चारथळ-८१७९, पोपटखेड कर्मचारी निवास-बी. टी. देशमुख-४,३१,४००, आलेगाव-माळराजुरा रस्ता, बाभूळगाव-चांगेफळ रस्ता- गोपाल गुंजकर-६००००, वझेगाव संस्थान- प्रवीण वरणकार-१०४३४२ या कंत्राटदारांसह कामे करणाºया ग्रामपंचायतींच्या सचिवांकडून दंड वसुलीचा आदेश देण्यात आला आहे.
- सचिवांना दंड झालेल्या ग्रामपंचायती
आलेगाव ग्रामपंचायत-१,८९३००, कुरणखेड-४००००, आगर-९३७०१, अडगाव-१७६४०, वणी रंभापूर-११७६०, माळराजुरा-२७८२५, बेलखेड-८११००, हिवरखेड-३७३२०, मोºहळ-७७०३०, दहीहांडा-१४१४५०, गायगाव-२००००, कानडी- १२८६००, दानापूर-९४५७०, सुकोडा-४८५००, निराट-१८३०३, मुरंबा-२९३०० एवढा दंड करण्यात आला आहे.