८३ कर्मचा-यांची बडतर्फी कायम

सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब; कृषी विद्यापीठातील नोकरभरतीमधील अनियमितता.

अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नोकरभरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या ८३ कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
कृषी विद्यापीठाने सहा महिन्यांच्या आत भरती प्रक्रिया राबवून, त्यात या कर्मचार्‍यांना प्राधान्य द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र विद्यापीठाने भरती प्रक्रियाच राबविली नाही.
२00४ साली कृषी विद्यापीठाने नोकरभरती केली. चतुर्थ कर्मचारी ते संशोधक अशा १३५ पदांची भरती झाली होती. भरतीत अनियमितता झाल्याची तक्रार कृषी विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बळवंत बथकल यांनी राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी भरती प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, शासनाने उच्च न्यायालयाचे नवृत्त न्यायमूर्ती हरिभाऊ धाबे यांच्या एक सदस्यीय समितीचे गठण केले होते. समितीने शासनाला अहवाल सादर केला. तोपर्यंत प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. न्यायालयानेही अहवालाचा आधार घेत कर्मचार्‍यांच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केले.
बडतर्फ ८३ कर्मचार्‍यांमध्ये ५४ कनिष्ठ संशोधन सहायक आहेत. विद्यापीठात या संवर्गातील एकूण ५५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ५४ कर्मचारी बडतर्फ झाल्याने आता एकच कर्मचारी शिल्लक आहे. बडतर्फ केलेल्या २९ वरिष्ठ संशोधन सहायकांपैकी बहुतांश कर्मचार्‍यांनी शासकीय सेवेसाठीची निर्धारित वयोर्मयादा ओलांडली आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी शासकीय सेवेला कायमचे मुकणार आहेत.