अकोल्याच्या नव्वद विकासकांनी दाखविला गरिबांना ठेंगा

अकोला: अल्प उत्पन्न गटातील गरिबांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्यासाठी एकुण बांधकामातील घरे राखीव ठेवण्याच्या शासन निर्णयाला राज्यातील विकासकांनी (बिल्डर्स-डेव्हलपर्स) ठेंगा दाखवल्याची वस्तुस्थिती पुढे येत आहे.

- संजय खांडेकर
अकोला: अल्प उत्पन्न गटातील गरिबांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे देण्यासाठी एकुण बांधकामातील घरे राखीव ठेवण्याच्या शासन निर्णयाला राज्यातील विकासकांनी (बिल्डर्स-डेव्हलपर्स) ठेंगा दाखवल्याची वस्तुस्थिती पुढे येत आहे. चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आकाराच्या प्लॉटवर विकासकांकडून होणाºया बांधकामातील २० टक्के भाग किंवा ३० ते ५० चौरस मीटरचे परवडणारे घरकुल राखीव ठेवण्याचा नगर विकास विभागाचा २०१३ आणि २०१६ चा डीसीआर आहे. त्याला हरताळ फासत राज्यभरातील डेव्हलपर्स-बिल्डरांसह अकोल्यातील नव्वद डेव्हलपर्संनी गरिबांच्या हक्कावर गदा आणली आहे.
८ नोव्हेंबर २०१३ आणि २० सप्टेंबर २०१६ च्या नगर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकाम विकासकांनी ४ हजार चौरस मीटरच्या प्लॉटच्या २० टक्के भाग गरिबांच्या घरकुलांसाठी राखीव ठेवावा, अशी अट घातली आहे. मात्र राज्यासह अकोल्यातील जवळपास नव्वद विकासकांनी गोरगरिबांना ठेंगा दाखवून त्यांच्या हक्काच्या घरकुलाचा वाटाही लाटला आहे. बोटांवर मोजण्याएवढे दोन-चार विकासक सोडले तर इतरांनी या नियमांची अक्षरश: पायमल्ली केली. यामध्ये केवळ विकासकच जबाबदार नाही तर नगररचना विभागातील अधिकारीदेखील अंमलबजावणीअभावी तेवढेच जबाबदार आहेत. डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स गोरगरिबांना ठेंगा दाखवित असल्याचे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर आता नवीन डीसीआर अस्तित्वात येत आहे.

-राखीव घरकुले म्हाडाकडे वळते होणार
बृहन्मुंबई वगळता राज्यातील ‘ड’ प्रवर्गाच्या महापालिकांमध्ये ही नियमावली लवकरच लागू होत आहे. ९ मार्च २०१९ च्या अधिसूचनेनुसार त्यासंर्भात आक्षेप आणि सूचना मागविल्या जात आहे. पूर्वीच्या ४ हजार चौरस मीटरच्या आकारात बदल करून आता १० हजार चौरस मीटर आकार आणि त्यापेक्षा जास्त प्लॉटवर बांधकाम करणाऱ्यांनी (बिल्डर्स-डेव्हलपर्संनी) २० टक्के प्लॉटचा भाग किंवा ३० ते ५० चौरस मीटर आकाराचे परवडणारे घरकुल अल्प उत्पन्न गटातील गोरगरिबांसाठी राखीव ठेवावे लागणार आहेत. यासंदर्भात ८ मार्च २०१९ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. गोरगरिबांना स्वस्त दरात लहान आकाराचे घरकुल मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने निर्णयात बदल केला आहे. डेव्हलपर्स-बिल्डर्सकडून बांधकामातील राखीव लहान घरकुलांचा ताबा म्हाडाकडे दिला जाणार आहे. बांधकामाच्या मूळ किमतीत २० टक्के अतिरिक्त शुल्क घेऊन घरकुले गरिबांना विकली जाणार आहेत. त्यातील दहा टक्के म्हाडा व्यवस्थापनाच्या खर्चासाठी दिले जातील. त्या घरकुलांची लॉटरी म्हाडा ठरलेल्या पद्धतीने करणार आहे. त्या गरिबांचे निकष ठरविण्याची जबाबदारी म्हाडाकडे राहणार आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर झाली असून, आक्षेप आणि सूचनांवर आता मंथन सुरू आहे.