अकाेला शहरात शासकीय भूखंडांवर ९७ झाेपडपट्ट्या

Akola City News आज राेजी शहरात ९७ पेक्षा अधिक झाेपडपट्ट्यांचे निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे.

ठळक मुद्देबहुतांश वस्त्यांमध्ये सुविधांची पूतर्ता.निमार्णाधीन वस्त्यांमध्ये अभाव

अकाेला: महापालिका क्षेत्रातील शासकीय भूखंडांवर अतिक्रमण उभारून माेठ्या प्रमाणात झाेपडपट्ट्यांचे निर्माण करण्यात आले आहे. निवडणुकीत अशा स्लम भागातील मतांवर डाेळा ठेवणाऱ्या स्थानिक राजकारण्यांनी कायमच अशा अनधिकृत झाेपडपट्ट्यांचे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये उघडपणे समर्थन केल्याचे दिसून येते. यामुळे शासकीय भूखंडांवर घरे उभारणाऱ्यांचे चांगलेच फावले असून, आज राेजी शहरात ९७ पेक्षा अधिक झाेपडपट्ट्यांचे निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे. शहराच्या विविध भागात महापालिका प्रशासन व महसूल विभागाच्या जागांवर मागील अनेक वर्षांपासून अनधिकृत झाेपडपट्ट्या वसल्या आहेत. अनधिकृत झाेपडपट्ट्यांच्या संदर्भात स्थानिक राजकारण्यांचा वाढता हस्तक्षेप शहराच्या विकासाला बाधा ठरत आहे. अशा वस्त्यांमध्ये महापालिका प्रशासनाला प्राप्त निधीतून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देत मतांचे गणित खेळल्या जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शहराच्या कानाकाेपऱ्यात अनधिकृत झाेपडपट्ट्यांचे पेव फुटल्याचे समाेर आले आहे. दहा वर्षांपूर्वी महापालिका प्रशासनाच्या दप्तरी ८४ झाेपडपट्ट्यांची नाेंद हाेती. त्यामध्ये आता आणखी वाढ झाल्याची परिस्थिती आहे. राज्य शासनाकडून प्राप्त नागरी दलित वस्ती सुधार याेजना यांसह विविध याेजनांद्वारे प्राप्त निधीतून संबंधित वस्त्यांमध्ये प्रशस्त रस्ते, नाल्यांचे जाळे विणण्यात आल्याचे दिसून येते. याउलट परिस्थिती निर्माणाधीन वस्त्यांची असून, याठिकाणी मूलभूत सुविधांची दाणादाण उडाल्याचे चित्र आहे. सुविधा नसल्यामुळे या भागात साथराेग पसरण्याची शक्यता आहे.

 

दीड लाखांची लाेकसंख्या

आज राेजी शहराची लाेकसंख्या ५ लाख ३८ हजार असून, यापैकी सुमारे दीड लाख नागरिक झाेपडपट्टी भागात रहिवास करीत असल्याची माहिती आहे. सर्वाधिक दाट लाेकवस्तीचा भाग म्हणून नायगाव, अकाेटफैल, विजय नगर, कृषी नगर, भीम नगर, शिवसेना वसाहत, सिंधी कॅम्प, कमला नगर, हरिहरपेठ, आदी परिसराकडे पाहिल्या जाते. अनधिकृत वस्त्यांच्या संदर्भात मनपा प्रशासनाचे ठाेस धाेरण नसल्यामुळेच शहरातील अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना ‘ब्रेक’लागल्याचे चित्र आहे.

 

 

शासकीय खुल्या भूखंडांवर अतिक्रमण उभारल्या जात असेल तर परिसरातील रहिवाशांनी तातडीने मनपाकडे तक्रार करावी. वाढत्या अतिक्रमणावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी आराेग्य निरीक्षकांसह नगररचना विभाग तसेच बांधकाम विभागावरही आहे. यासंदर्भात धाेरण निश्चित केले जाईल.

-संजय कापडणीस आयुक्त, मनपा.

 

 

नायगाव परिसरात रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी व पथदिव्यांचा अभाव असून, पावसाळ्यात नागरिकांना त्रास सहन करावा लागताे. निवडणुकीत मते मागणारे नगरसेवक, तसेच प्रशासनातील अधिकारी फिरकूनही पाहत नाहीत.

-माेहम्मद एजाज, रहिवासी, नायगाव.