‘आधार’ नोंदणीची प्रक्रिया होणार गतिशील!
By admin | Published: November 9, 2014 11:25 PM2014-11-09T23:25:46+5:302014-11-09T23:25:46+5:30
केंद्र शासनाचा निर्णय: नोंदणीच्या उपकरणांमध्ये वाढ.
अनिल गवई/खामगाव
सामान्य माणसांचा अधिकार हे घोषवाक्य असलेल्या आधारची गती वाढविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून, आधार कार्डाच्या नोंदणीसाठी कार्यरत उपकरणांमध्ये तब्बल दीडपटीने वाढ करून, आधार नोंदणीची प्रक्रिया गतिशील करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीयकृत ओळखीसह केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी उपयुक् त असलेल्या आधारला केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआयडीएआय) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) विभाग आधार नोंदणीचा कार्यक्रम देशभर राबवित आहे. प्राप्त माहितीनुसार, देशातील ७१ कोटी जनतेला आतापर्यंंत आधार कार्ड देण्यात आले आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून या मोहिमेला मिळत असलेल्या अ त्यल्प प्रतिसादामुळे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये आधार नोंदणी प्रक्रिया २३ एप्रिल २0१४ पासून गुंडाळण्यात आली होती; मात्र केंद्र शासनाने नुकताच आधार ला गती देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. इतकेच नव्हे तर, आधार कार्ड क्रमांकाचे काम येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यासह देशातील इतरही राज्यांमध्ये पुन्हा आधार नोंदणी सुरू होणार आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडी शासनाच्या काळात सुरू झालेली ही योजना मोदी सरकार राबविणार की नाही, अशी भीती व्यक्त होत असतानाच, केंद्र शासनाने आधारला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
*आधार नोंदणी उपकरणांमध्ये दीडपटीने वाढ!
आधार नोंदणीसाठी देशात सुमारे २६ हजारापेक्षा जास्त उपकरणे कार्यरत आहेत. या उपकरणांद्वारे संपूर्ण देशभर दररोज सरासरी नऊ ते दहा लाख लोकांची नोंदणी केली जात होती; मात्र आता आधार नोंदणीच्या या उपकरणांमध्ये तब्बल १३ हजार उपकरणांची भर घालण्यात येणार आहे. दररोज सरासरी १५ ते १६ लाख नोंदणीचा केंद्र शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती आहे.
*राज्यात आधार नोंदणीचे प्रमाण ७0 टक्क्यांपेक्षा कमी
आधार नोंदणीमध्ये आंध प्रदेश, केरळ, हिमाचल प्रदेश, तसेच दिल्ली ही राज्ये अव्वल स्थानी आहेत. या राज्यांमधील ९२ ते ९३ टक्के लोकांना आधार क्रमांक मिळाले आहेत. इतर राज्यांमधील आधार नोंदणीची स्थिती मात्र सुमार असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या राज्यांमधील आधार नोंदणीचे प्रमाण ७0 टक्यांपेक्षा कमी आहे.