अंगणवाडी, शाळा, कारागृहात शासनाची तूर डाळ!

अकोला : नाफेडने खरेदी बंद केल्यानंतर राज्य शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या २५ लाख क्विंटलपेक्षाही अधिक तुरीवर प्रक्रिया करून ती डाळ स्वस्त धान्य दुकानांसोबतच शालेय पोषण आहार, अंगणवाड्या, कारागृहांनी विकत घेण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनकडे तूर डाळीची मागणी नोंदवणे सुरू झाले आहे. 

ठळक मुद्देबाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत खरेदी केलेल्या तुरीवर प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : नाफेडने खरेदी बंद केल्यानंतर राज्य शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेल्या २५ लाख क्विंटलपेक्षाही अधिक तुरीवर प्रक्रिया करून ती डाळ स्वस्त धान्य दुकानांसोबतच शालेय पोषण आहार, अंगणवाड्या, कारागृहांनी विकत घेण्याचे आदेश राज्याच्या सहकार व पणन विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनकडे तूर डाळीची मागणी नोंदवणे सुरू झाले आहे. 
राज्यात २0१६-१७ च्या खरीप हंगामात तुरीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाले. आधी केंद्र शासनाने आधारभूत किंमत योजनेनुसार एप्रिल अखेरपर्यंत तूर खरेदी केली. त्यानंतरही शेतकर्‍यांकडे मोठय़ा प्रमाणात तूर शिल्लक असल्याने राज्य शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजनेंतर्गत २५.२५ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली. त्या तुरीची भरडाई करून विक्री करण्याचे शासनाने ठरविले. त्यानुसार राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी लागणारी तूर डाळ ठरलेल्या किमतीत घ्यावी लागणार आहे. 
एक किलोच्या पॅकिंगसाठी ८0 रुपये तर ५0 किलोच्या पॅकिंगसाठी ७५ रुपयेप्रमाणे ३७५0 रुपये आकारले जाणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयानुसार शालेय शिक्षण विभागाला पोषण आहारासाठी तीन लाख क्विंटल, वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाला २१६0 क्विंटल, महिला व बालविकास विभागाच्या अंगणवाड्यांमध्ये ३ लाख ६0 हजार ६00 क्विंटल तूर डाळीचा पुरवठा केला जाणार आहे. उर्वरित डाळ गृहविभागाकडून कारागृहे, राज्य राखीव पोलीस दल, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृहांनीही खरेदी करावी, त्यासाठी ठरलेल्या दराप्रमाणे डाळीचा पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशनकडे मागणी नोंदवण्याचेही बजावण्यात आले आहे. 

खुल्या बाजारात ५५ रुपये किलो
केंद्र शासनाकडून तूर डाळीच्या किमती खुल्या बाजारात स्थिर ठेवण्यासाठी शासनाची तूर डाळ ५५ रुपये किलोप्रमाणे विकली जाणार आहे. खुल्या बाजारातील किमतीत परिस्थितीनुसार सुधारणा करण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.