जिल्ह्यात युरिया, डीएपी खताचा मुबलक साठा; आतापर्यंत ६,४११ मे.टन युरिया, १,०८७ डीएपी खताचा पुरवठा

खरीप हंगाममाकरिता जिल्ह्यात महिनानिहाय रासायनिक खताचा पुरवठा करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून खत उत्पादक कंपन्यांना ८८ हजार ७०० मे.टन आवंटन वितरित करून देण्यात आलेले आहे.

अकोला : जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी निविष्ठा केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी दिसून येत आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई भासविली जात असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने जिल्ह्यात युरिया, डीएपी खताचा मुबलक साठा असल्याची माहिती दिली असून, खतांची कृत्रिम टंचाई करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे. खरीप हंगाममाकरिता जिल्ह्यात महिनानिहाय रासायनिक खताचा पुरवठा करण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून खत उत्पादक कंपन्यांना ८८ हजार ७०० मे.टन आवंटन वितरित करून देण्यात आलेले आहे.

यामध्ये युरिया खताचे १८ हजार ७०० मे.टन व डीएपी १५ हजार ५०० मे.टन आवंटन देण्यात आलेले आहे. त्यानुसार उत्पादक कंपन्यांना दि. ३१ मेअखेर जिल्ह्याकरिता एकूण १ हजार ४९६ मे.टन युरिया व डीएपी ७७५ मे.टन खताचा पुरवठा करावयाचा होता. त्यानुसार खत उत्पादक कंपन्यांकडून जिल्ह्याकरिता दि. ५ जूनअखेर ६ हजार ४११ मे.टन युरिया व डीएपी १ हजार ०८७ मे.टन खताचा पुरवठा केलेला आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत ९ हजार ६४८ मे.टन युरिया व डीएपी २ हजार ७८१ मे.टन खताचा शिल्लक साठा आहे. तसेच पुढील आठवड्यात २ हजार ६०० मे.टन युरियाचा व ३००० मे.टन डीएपीचा पुरवठा होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये आवश्यक त्या खताचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.

‘त्या’ कृषी सेवा केंद्रांवर होणार कारवाई -

कृषी सेवा केंद्रातून आवश्यकतेनुसार युरिया व डीएपी खत शेतकऱ्यांनी खरेदी करावे. विक्रेत्यांकडे खत उपलब्ध असूनही ते विक्री करण्यास नकार देत असल्यास किंवा जादा दराने विक्री करीत असल्यास त्या कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई होणार आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी तालुक्यातील कृषी अधिकारी, पंचायत समिती व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी लागणार आहे.

जिल्ह्यात खतांचा मुबलक साठा आहे. काही भागात टंचाई असल्यास तेथे दोन दिवसांत पुन्हा खताचा पुरवठा होणार आहे; परंतु खताची कृत्रिम टंचाई करून शेतकऱ्यांची फसवणूक, लूट होत असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती; तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्याकडे करावी.
- शंकर किरवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला.