दोन कार्यकारी अभियंता, कंत्राटदार दोषी, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई!

अकोट : अकोट तालुक्यातील दहिखेल फुटकर शिवारातून मंजूर परवानगीपेक्षा जास्तीचे अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ व लघुपाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्यावरसुद्धा कारवाई करण्याचा आदेशही दिला आहे. शिवाय अवैध उत्खनन करणाऱ्या एम.बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून ३२ लाख ५२ हजार ४८० रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी मंगळवारी दिला आहे.

दहिखेल फुटकर येथील गट क्र. ९६ क्षेत्र २.१३ हेक्टर आरमधून जलसंधारणाच्या उद्देशाने अकोट-अकोला महामार्गाच्या बांधकामाकरिता गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती. गौण खनिज उत्खनन हे पोपटखेड प्रकल्पाचा लघुकालवा क्र. २ लगत करण्यात आले. या स्थळाचा निरीक्षण अहवाल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व अकोट येथील भूमिअभिलेखच्या उपअधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. या अहवालामध्ये परवानगीपेक्षा जास्त अवैध गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले असून अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले. या अहवालावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशात, या गौण अवैध उत्खनन प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ अकोलाचे कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग अकोटचे कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदाराला दोषी ठरविण्यात आले आहे. नागपूर येथील अधीक्षक अभियंता यांना, अकोला येथील अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे विभाग यांना संबंधित दोषी कार्यकारी अभियंत्यांवर कारवाई केल्याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. शिवाय अवैध उत्खननाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचा आदेश उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जलसंधारणाच्या कामामधून महामार्गाच्या कामासाठी किती गौण खनिज वापरण्यात आले. याचे उपयोगीता प्रमाणपत्रसुद्धा सादर करण्यात आले नाही. शिवाय गौण खनिज वाहतुकीच्या रद्द केलेल्या पासेससुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आल्या नाहीत. या सर्व कामाला दोनही कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदार दोषी असल्याचे नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे जलसंधारणाचा उद्देश पूर्ण झाला नसल्याचेसुद्धा स्पष्ट झाले आहे.

७ हजार २६० ब्रास अवैध उत्खनन!

प्रत्यक्षात १० हजार ६०० ब्रास गौण खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु कालव्यालगत अतिरिक्त उत्खनन करून ७ हजार २६० ब्रास अवैध उत्खनन एम.बी. पाटील कंस्ट्रक्शन कंपनीने केले. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार कंपनीकडून जास्तीच्या गौण खनिज उत्खनन केल्यामुळे दंडासह ३२ लाख ५२ हजार ४८० रुपये वसूल करण्याचा आदेश दिला आहे. विशेष म्हणजे या कंत्राटदार कंपनीकडून स्वामित्वधनाच्या रकमेची शासनजमा वसुली करण्याची जबाबदारी दोनही कार्यकारी अभियंत्यांवर सोपविण्यात आली. कालव्याच्या बाजूने झालेल्या नुकसानाची दुरुस्ती करण्याचा आदेशसुद्धा दिला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार संबंधितांवर काय कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.